ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक, सरकारले कसरी जुटाउँछ स्रोत ?

काडमाडौं :  आगामी वर्षका लागि २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यसको आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटकोभन्दा २५ प्रतिशतले ठूलो बनेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको छ । यो बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा २५ प्रतिशत ठूलो हो । यो वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको थियो। अगामी वर्षका लागि योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ।

अर्थमन्त्रीले उक्त सिलिङ भन्दा बढीको बजेट ल्याउनु भएको हो। कुल बजेटको चालू तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत छु्टयाइएको छ। यस्तै विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल विनियोजनको २०.३ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।

कहाँबाट कति जुटाईदै पैसा ?

आगामी वर्ष सरकारले राजस्व संकलन १४ खर्ब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यो सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । यस्तै विदेशी अनुदानबाट ६१ करोड ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । अपुग स्रोतका लागि विदेशी ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लिने योजना छ ।

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ भने महंगी ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने अपेक्षा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलब ७८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपण छ । तर सरकारले त्यसमा झण्डै साढे तीन प्रतिशत बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रकम जाने छ ।