महिलामाथि अत्याचारको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि खगेन्द्र सुनारविरुद्ध सरकार चुप

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारको भनिएको अमानवीय र क्रूर अडिओले अहिले समाज र राजनीति तरङ्गित बनेको छ ।

पीडित महिलामाथि गरिएको परपीडन र निकृष्ट गालीगलौज सामान्य मान्छेबाट हुन नसक्ने खालको छ । अडिओ सार्वजनिक भएको २४ घण्टा बित्दासमेत सरकार र राज्यका निकाय मूकदर्शक बनिरहेका छन् । अनुसन्धान नै अघि बढाइएको छैन ।

रास्वपाले खगेन्द्रलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको छ । अधिकारकर्मीले यस्ता घटनामा पार्टी र सरकार निर्मम हुनुपर्ने र तत्काल अनुसन्धान सुरु हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सोमबार र मंगलबार सामाजिक संजालमा एउटा विषयले ठूलै चर्चा पाइरहेको छ । त्यो हो सांसद खगेन्द्र सुनारको भनिएको अडिओ प्रकरण । उक्त अडिओमा एकजना महिलासँगको संवादका क्रममा व्यक्त भएका भनाइ समाजका लागि नै लाजमर्दो हुने खालका छन् । यहाँ नैतिकता र मर्यादाको सिमाको त के कुरा गर्नु कुनै डार्क फिल्ममा समेत नहुने अभिव्यक्तिहरू छन् ।

त्यसैले सुरुवातमै भन्छौँ त्यो अडिओ हामी यहाँ सुनाउने छैनौँ । उक्त अडिओको आवाज सुन्दा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । उनले एआइबाट अडिओ बनाएको दाबी गरेका छन् । तर, एआईले समेत रिजेक्ट गर्ने शब्दहरू त्यहाँ व्यक्त भएका छन् । त्यसैले सुनारको दाबी कमजोर बनेको छ । अडिओबारे छानबिन होला र स्पष्ट होला । तर, अहिले उठेको मुख्य प्रश्न भनेको जनप्रतिनिधिजस्तो व्यक्तिको विषयमा यति ठूलो प्रश्न उठिसकेपछि छानबिनका लागि तत्कालै राज्यको सक्रियता देखिनु पर्ने थियो ।

त्यो देखिएको छैन । यसअघि विपक्षी दलका नेता र व्यवसायीलाई समाउन तात्तिने गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमा एकाएक मौनता छाएको छ । यसको एउटै कारण हो अडिओमा नाम जोडिएका व्यक्ति सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद र अझ त्यसमा पनि बालेन गुटका हुन् ।

अडिओमा व्यक्त विषय

यो अडिओ प्रकरणले नेपाली राजनीति र जनप्रतिनिधिको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सांसद सुनारको भनिएको उक्त अडिओमा पीडित महिलामाथि जुन प्रकारको परपीडन, निकृष्ट भाषा र क्रूर व्यवहार झल्किन्छ, त्यसले सिङ्गो समाजलाई नै लज्जित बनाउँछ । अझ महिलाका छोरालाई मार्ने धम्कीदेखि अश्लिल भिडिओ बनाएर रकमको बार्गेनिङसम्म त्यसमा भेटन सकिन्छ । यसले एउटा व्यक्ति कतिसम्म तल झरेर अमानवीय हर्कत गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ ।

अडिओका विभिन्न चारवटा टुक्रा अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् । ति सबैमा महिलामाथि चरम शोषण भएको स्पष्ट हुन्छ । आफूमाथि यति धेरै अमानविय व्यवहार हुँदा ति महिलाले कतै उजुरबाजुर गरिन या गरिनन् स्पष्ट छैन तर, धाकधम्की र मार्नेसम्मका चेतावनीले उनलाई कति विचलित भएको छ भन्ने सबैले अनुमान गर्न सक्छ ।

सरकार र रास्वपाको भूमिका

यो अडिओ बाहिर आएपछि जन्मिएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सुनारले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी र मुलुकको सरकारमाथि सोझिएको छ । अरूलाई बिना पक्राउ पुर्जी हतार-हतार गिरफ्तार गर्ने र नैतिकताको ठूला पाठ सिकाइरहने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ २४ घण्टा बित्दा पनि मूकदर्शक बन्नु रहस्यमय छ । रास्वपाले घटनाको छानबिनको माग गर्दै केवल ‘एक थान विज्ञप्ति’ जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । हाल रास्वपाले सुनारलाई कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्देशन मात्रै दिएको छ । बाँकी छानबिन गर्ने भनेको छ । तर, सरकारका तर्फबाट कुनै कदम चालिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टी र सरकार एकअर्काको मुख ताकेर बसिरहेका छन् । रास्वपासमेत यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने नागरिक समाजले कडा कारबाहीको माग गरेको छ । राज्यको मौनताले सत्ता र संरक्षणको खेलमा नैतिकता र सुशासनका विषय केवल नारामा मात्र सीमित त हुने होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । रास्वपाका केही सांसदले यसबारे घुमाउरो ढंगले बोल्न खोजिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई पनि सकस भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । हेरौँ रास्वपाका नेताहरू कसले के लेखेका छन् ।

रास्वपा नेता एवम् मानवअधिकार समिति सभापति

मानव अधिकारकर्मीले यस प्रकरणलाई न्यूनतम मानवीय संवेदना र कानुनको खिल्ली उडाउने निकृष्ट घटना भनेका छन्। अडिओमा सुनिएको बोली र व्यवहार कुनै पनि सभ्य समाजमा क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै उनीहरूले राज्य र पार्टीलाई तत्काल निर्मम बन्न आग्रह गरेका छन् ।

उसो त पछिल्लो समय राजनीतिकर्मीहरूले आफ्ना कर्तुत र काण्डहरू ढाकछोप गर्ने ‘ब्रह्मास्त्र’ बनाउँदै आएको एआईको कार्ड सांसद सुनारले पनि प्रयोग गरेका छन् । दाङमा पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएर काठमाडौं फर्किए लगत्तै सुनारले त्यो आवाज आफ्नो नभई एआईमार्फत बनाइएको दाबी गरेका छन् । अनुसन्धानको अख्तियारी पाएको संस्था प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नै नपरेको बताएको छ ।

‘स्वर एआईले बनाएको’ भन्दै पन्छिन खोज्नु र पार्टीले एक थान विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना सांसदलाई उन्मुक्ति दिने कसरत गर्नुले नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको ग्राफ कति तल झरिसकेको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदासमेत निष्पक्ष छानबिन र निलम्बनको आँट नगर्नुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुरानै दलहरूको ढोङ्गी र सत्तामुखी चरित्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

यसरी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएका विषयमा प्रहरी र राज्यलाई कुनै उजुरी आवस्यक पर्दैन । मात्र तदारूकताको खाँचो हो । जुन कुरा गृहमन्त्री सुधन गुरुङमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । यदि यस्ता प्रकरणको गम्भीर रूपमा छानबिन नहुने हो भने सरकारले नैतिकता र सुशासनको गफ तत्कालै बन्द गर्नु उचित हुनेछ ।

विवादै विवादको विगत

महिलालाई अश्लील गाली र ज्यान मार्ने धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनार विवादमा परेका छन् । तर, सुनारसँग जोडिएको विवाद यो पहिलो भने होइन । अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्म जोडिएका सुनारको विगत र अहिलेको व्यवहारले सार्वजनिक पदको मर्यादालाई नै गिज्याइरहेको छ । 

अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातको आरोप

सुनारसँग जोडिएको विवादको पृष्ठभूमि पछिल्लो अडियोमा मात्रै सीमित छैन ।

२०८१ असार ७ गते सुर्खेतस्थित मेहेलकुना अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अस्पताल प्रमुखको जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा

सुनारविरुद्ध २०८० असार ३ गते सुर्खेतमा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । यो घटनामा सुनार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

धरौटीमा रिहा हुनु भनेको कसुर प्रमाणित हुनु होइन । तर, सार्वजनिक शान्तिसँग सम्बन्धित यस प्रकरणले पनि सुनारको विगतलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ ।

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन

सुनारविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दासमेत विचाराधीन छ । मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको यस प्रकरणमा अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिएपछि सुनार २०८२ कात्तिक १३ गते अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । थुनछेक बहसपछि अदालतले सुनारलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरिएको विषय पनि उल्लेख छ ।

यस मुद्दामा समेत अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । यसरी सुनारविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, अस्पतालमा तोडफोड तथा हातपातको आरोप र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

मन्त्री बन्ने तयारीदेखि संसदीय सुनुवाइसम्म प्रश्न

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउने तयारीसमेत भएको थियो । तर, सुनारको विगत र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्री बन्ने प्रक्रिया अघि बढेन ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नियुक्ति तथा सरुवासम्बन्धी काम गरिदिने भन्दै सुनार र उनका सहयोगीले रकम लिएको आरोपसहित उजुरी परेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेको उजुरीमा सांसद खगेन्द्र सुनारको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। सुनारले दलित आन्दोलनको नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा असुल गरेको र त्यो रकम कालो धनको व्यवस्थापन प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले गर्ने गरेको आरोप छ।

यत्तिमात्रै होइन सुनुवारले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिने कतिपय अभिव्यक्तिले सांसद पदकै गरिमा घटाइरहेको छ ।