भोटेकोशी बाढीको २ महिनासम्म पीडितको पुनर्स्थापना अनिश्चित, कोषमा अर्बौँ रकम थन्किदा विस्थापितको होल्डिङ सेन्टरमै बास

काठमाडौं : भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको २ महिना बितिसकेको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका जिल्लाका घर, सडक, पुल र जलविद्युत आयोजना र अन्य संरचना अझै पनि उस्तै भग्नावशेषकै अवस्थामा छन् ।

अधिकांश प्रभावित होल्डिङ सेन्टरमै आश्रय लिइरहेका छन् । २ महिनामा पनि सरकारले पीडितका लागि तत्कालीन पुनर्स्थापनाको प्याकेज समेत ल्याउन सकेको छैन । कतिपय प्रभावित बाढीले क्षति भएको घरमै फर्कन बाध्य छन ।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले ३२ हजार ९ सय ३६ जना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । ८ हजार ३१६ घरपरिवार बाढीका कारण घरबार बिहीन भएका छन् । उनीहरु पुनर्वासको पखाईमा छन् । निजी आवास, उर्जा र सडकमा यो बाढीले सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्याएको छ ।

बाढीबाट करिब ८० अर्बको क्षति भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बाढीबाट निजी घरपरिवारतर्फ मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ नौ अर्ब ६० करोडको क्षति भएको छ । ५०७ हेक्टर जमिन क्षतिग्रस्त छ ।

१८ वटा विद्यालय भवन, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० सम्पदा स्थल बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका छन् । ७५९ मेगावाटको १३ जलविद्युत आयोजना र ३३ वटा मोटरेवल पुल बगेको छ। यी संरचनाहरु अब कहिले र कसरी बन्छ ? होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पीडितहरु अस्थायी नै भए पनि आफ्नै घरमा कहिले फर्कन पाउँछन ? त्रिशुली वारि-पारिको आवतजावत कहिलेदेखि सहज हुन्छ ? सर्वस्व गुमेकाका लागि सरकारले रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि कस्तो योजना ल्याउँछ ? रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नागरिक यही प्रश्न गरिरहेका छन् ?

देविघाट र बेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान र कतिपय ठाउँमा अस्थायी ट्रयाक खोलेर आवातजावत खुला गरेको सरकार यसलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर प्रचार गरिरहेको सरकार स्थायी आवास लगायतका योजना ल्याउन तदारुकता देखाइरहेको छैन ।

राहत र अस्थायी बसोबासको यथार्थ

सरकारले घरबार बिहीन भएकाहरुका लागि ११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुनेन्जेल बढीमा ६ महिनासम्म बसोबास र जिवीकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको परिवारलाई प्रति परिवार मासिक १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रदान गरिएको छ । प्रभावित व्यवसाय पुनस्थापनका लागि बाढी गएको एक सातामै दर्जनौ राहत प्याकेज त घोषणा गरियो । तर त्यसको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।

स्थायी बसोबासबारे प्रभावितको अपेक्षा

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै पीडितसँग गरेको पुनर्वास सम्बन्धि सर्वेक्षणमा २५.९९ प्रतिशत परिवार बाढीअघिकै स्थानमा बस्न चाहन्छन् । यस्तै १८.४२ प्रतिशत परिवार जिल्लाभित्रै आफ्नै जग्गामा बस्ने, ५.१८ प्रतिशत परिवार देशभित्रै आफ्नै जग्गामा बस्ने, ३०.६२ प्रतिशत परिवार सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए त्यहाँ बस्ने र १९.२४ प्रतिशत परिवारले सामूहिक आवासमा बस्ने इच्छा देखाएका छन । तर सरकार भने उच्च जोखिम क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाल्न नदिने योजानमा छ । यद्यपि निजी आवासको प्राविधिक सुरक्षा परीक्षणको स्पष्ट खाका अझै आएको छैन ।

बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा र चिसो बढ्दै गएकाले प्रभावितलाई पीडामाथि पीडा थपिँदै छ । उनीहरूलाई रोजगारी वा उद्यमसँग जोड्न सकिएन भने त्यसले गहिरो मानसिक समस्या ल्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । उसो त सरकारले असोज तेस्रो साता नै खोज तथा उद्धार कार्य अत्यावश्यक बाहेक स्थगन गर्दै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई तीब्रता दिने निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म कामले तीब्रता पाउन सकेको छैन । यसले पुनस्थापनाको बाटो अझ लामो हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।

७ खर्बको खोजी

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भोटेकोशी बाढीले उठीबास लगाएकाको अल्पकालिन पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि नै ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । दीर्घकालिन पूर्वाधार निर्माण र पुनरुत्थानका लागि त ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । पुनर्निर्माणका लागि चाहिने यो रकम कुल एक वर्षको बजेटको एक तिहाईभन्दा बढी अर्थात ३९ प्रतिशत हो । यस्तै गत वर्ष संकलन भएको कुल राजस्वको त दुई तिहाईभन्दा बढी करिब ६७ प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्छ ।

यति ठूलो रकम कहाँबाट जुटाउने र पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारका लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।

पछिल्लो पटक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि ५०४ वटा योजना अगाडि त सारेको छ। तर मुख्य कुरा यो काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने नै हो ।

हुन त भोटेकोशी बाढीलगत्तै उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियता देखेर धेरैले सरकारको प्रशंसा नै गरेका थिए । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि पीडितका लागि अस्थायी संरचना कहाँ र कहिलेबाट बनाउने ? पुल र सडकह कहिलेसम्म बनाउने ? नदीबाट कति दूरी छाडेर घर बनाउन पाइने ? र कहिलेसम्म दीर्घकालिन संरचना निर्माण गर्ने भन्नेबारे कुनै खाका आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री राहत कोष: जम्मा भएको रकम पनि भएन खर्च

पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि स्रोत जोहो गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती भइरहेका बेला अहिले नै कोषमा जम्मा भएको रकम भने खर्च गर्न नसकेकोबारे प्रश्न उठिरहेको छ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि देश तथा विदेशबाट सहयोगको ओइरो लागेको थियो । मुलुकका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायीदेखि आम नागरिकले आफ्नो तर्फबाट सकेको आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका थिए । त्यस्तै, विभिन्न विदेशी दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूले पनि यस कोषमा सघाएका थिए ।

यी विभिन्न माध्यमबाट संकलन भएको कुल रकम हाल १८ अर्ब नौ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, यति ठूलो आकारको राहत रकम खातामै सीमित रहँदा पीडितले भने अझै पनि राहत र पुनर्स्थापनाको पूर्ण महसुस गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म एक अर्ब मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूतीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा निकासा भएको छ । त्यसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ।

(कोषमा जम्मा भएको रकम बाढीमा परी बेपत्ता भएकाको कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि भएपछि राहत वितरण, प्रभावित अन्य जिल्लालाई सहयोग र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । )

सोही अनुसार प्राधिकरणले अहिले पनि खर्च भइरहेको र बाढीमा परी बेपत्ता भएकालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहत वितरणमा ठूलो रकम खर्च हुनेमा अनुमान छ ।

पुनर्निर्माणको ढिलाइ र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

सरकारको अहिलेको शैली हेर्दा हजारौं परिवारको स्थायी पुनस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण र बाढीले पूर्णरुपमा बगाएको बस्तीको भविष्य निर्धारण गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण देशको आर्थिक वृद्धि निकै खुम्चिने छ ।

यो वर्ष नै सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

बाढीका कारण पूर्वाधार लगायतका उद्योग र सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण लक्ष्य घट्ने उनीहरुको प्रक्षेपण छ । सरकारले बाढी पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि तत्काल सुरु गरे आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुगेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८४–०८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने विश्व बैंकको अनुमान छ । पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइले पीडितलाई मार त पार्छ नै अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर संकटमा धकेल्नेछ । तसर्थ, स्पष्ट मापदण्ड र योजनासहित युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका काम अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।