सरकारले भोलि २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै

काठमाडौं : झन्डै दुई तिहाईको बलियो रास्वपा नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार पहिलो बजेट ल्याउँदैछ । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, आर्थिक स्रोत खुम्चिएको र बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता कायमै रहेका बेला सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला ? भन्ने आम चासो छ । नयाँ सरकारसँग उद्योगी, व्यवसायीदेखि आम नागरिकका अनगिन्ती अपेक्षा छन् । त्यो अपेक्षालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला त ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ। आन्तरिक मागमा आएको कमी, पश्चिम एसियाको युद्ध र लगानी विस्तार रोकिँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । सरकारी खर्च पनि कमजोर छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । निर्माण क्षेत्र थलिएको छ । उद्योगहरु न्यून क्षमतामा संचालन भइरहेका छन् । शेयर लगानीकर्ता पनि निराश छन् । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छन् । यस्तो संवेदनशील समयमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट ल्याउँदैछ । बजेटले स्पष्ट कार्ययोजन, पर्याप्त बजेट विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन, पूर्वाधार परियोजनाको तीव्रता, नीतिगत स्थायित्व र भरोसा दिने अपेक्षा छ । त्यो पनि केबल घोषणा होइन परिणाम चाहिएको छ ।

केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक दिशा समातेको भन्दै बजेटले व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने आम अपेक्षा छ । विनियोजन विधेयकको २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार पनि बजेट उच्च, फराकिलो र तीब्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै रोजगारी र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा केन्द्रित हुनेछ । तर सरकारको योजना र आम अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन स्रोत चर्को दबावमा छन्, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले । सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोतको राजस्व, सहायता र ऋण । राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्थाले सरकारले ऋणको साँवाब्याज तिर्न र चालू खर्चको अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सहायता पनि घट्दो क्रममा छ । यो अवस्थामा अर्थमन्त्री ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको छ । तर अर्थमन्त्रीले सिलिङभन्दा डेढ देखि २ खर्ब बढीको बजेट ल्याउन लागेको बुझिएको छ । चालू वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा जेठ १४ गतेसम्म १० खर्ब २१ अर्ब मात्र संकलन भएको छ । वैदेशिक सहायता ५३ अर्बको लक्ष्यमा २० अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ।

कर प्रशासनमा व्यापक सुधार

अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यक्तिगत आयकरको स्ल्यावमा परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिनुभएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको तीन दशकपछि फेरबदर गरेर बहुदरमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले बनाएको कार्यदलले नै भ्याटको माथिल्लो दर १३ र ५ प्रतिशतको अर्को तह थप गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ। यस्तै प्रदूषण, पूर्वाधार लगायतका छरिएका करलाई एकीकृत गर्ने तयारी छ ।

पूँजीगत खर्चको वृद्धि

विकास निर्माणलाई तीब्रता दिन सरकारले बजेटमा नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा पनि चालू अवस्थामै रहेका आयोजनालाई सक्ने योजना बनाएको छ। त्यसमा पनि अन्तिम चरणमा पुगेका ठूला र रणनीतिक विकास आयोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित गर्ने सरकारी तयारी छ । पछिल्लो एक दशकमा कुल खर्चमा पूँजीगत खर्च १९ प्रतिशत छ । त्यसलाई बढाएर २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउने ।

यस्तै बजेट मार्फत् नै ठूला भौतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । आयोजना बैंकमा करिब ४ हजार आयोजना दर्ता भएका छन् ।

विज्ञहरुले पनि बजेट छर्ने भन्दा सरकारको पहिलो बजेट भएकाले विकासको आधार तय गर्ने र लगानीकर्तामा विश्वास भर्ने खालको बजेट ल्याउँन सुझाएका छन् । आम नागरिकले पनि १४ हजारभन्दा बढी सुझाव दिएका छन् । बजेट मार्फत सुशासनको आधारशीला, प्रशासनीकि चुस्तता, लगानीकर्ताको विश्वास वृद्धि र श्रमजीवि वर्गलाई राहत दिने बजेटको अपेक्षा छ । अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटले त्यो आशा कति पुरा गर्न हेर्न बाँकी छ ।