तीन महिनाको बजेट शून्यताकाबीच सुदूरपश्चिमले ल्यायो ३७ अर्बको बजेट

काठमाडौं : राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै तीन महिना बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ बजेट प्रस्तुत भएको छ। ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

तर लामो समयको ढिलाइपछि आएको बजेटले विकास निर्माणलाई कति गति दिन्छ भन्ने चुनौती सरकारसामु छ ।

राजनीतिक उतारचढावका कारण लामो समय बजेटविहीन बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले परिमार्जित बजेट पेस गर्नुभएको हो।

प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सडक सञ्जालले नजोडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने र यातायात सेवा सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशभर ५२८ किलोमिटर सडकलाई नियमित मर्मतसम्भारको दायरामा राखिने भएको छ।

सडक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दुर्गम क्षेत्रको पहुँच विस्तार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। तर निर्माणसँगै सडकको गुणस्तर र नियमित मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्राङ्गारिक मलदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म

कृषि उत्पादन बढाउन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालनका लागि तीन करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि र उद्योगमा गरिएको लगानीले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ। तर उद्योग सञ्चालन र औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि विनियोजित रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन आवश्यक छ।

स्वास्थ्य र स्थानीय उत्पादन पनि प्राथमिकतामा

धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको सुधारका लागि २५ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई ‘सुदूर कोशेली’ नामबाट ब्रान्डिङ गर्न एक करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण प्रक्रियाका लागि एक करोड र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन र खेलकुदमा लगानी

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा केवलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेटका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्व, सङ्घीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतलाई प्रमुख स्रोत बनाएको छ। आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरेको छ।

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचतबाट नौ अर्ब ३५ करोड, सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। एमालेको समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेको दुई महिनापछि नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। लामो राजनीतिक अन्योलपछि प्रस्तुत बजेटले सुदूरपश्चिममा विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने अपेक्षा जगाएको छ। सडक, पर्यटन, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्यका योजनाले गति लिन सके मात्रै बजेटको औचित्य पुष्टि हुनेछ।