ह्वील लक र जरिवानाको दबाबले लियो ज्यान : गरिब लखेट्ने राज्य कहिले बन्ला नागरिकको अभिभावक ?

काठमाडौं : आत्मदाहको प्रयास गरेका पठाओ चालक गणेश नेपालीको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। उनको मृत्युले सुकुम्बासी समस्यादेखि राज्यको संवेदनशीलतासम्मका थुप्रै प्रश्न पुनः चर्चामा ल्याइदिएको छ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका, १ का २५ वर्षीय गणेश नेपाली पेसाले राइड सेयरिङ पठाओ चालक थिए ।

बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि यात्रु ओराल्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले उनको मोटरसाइकलमा पार्किङ निषेध क्षेत्रको भन्दै ह्वील लक लगाइदियो ।

जरिवाना र मोटरसाइकल जफतको दबाबबीच भएको विवादपछि उनले आफ्नै मोटरसाइकलको पेट्रोल निकालेर शरीरमा आगो लगाए । शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेका उनी वीर अस्पतालको बर्न आईसीयूमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए । घटनाको एक दिनअघि उनले आफ्नो भतिजलाई नगर प्रहरीबाट पटक-पटक जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासो सन्देशमार्फत पोखेका थिए, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चामा छ ।

घटनापछि नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भयो । थप विशिष्टीकृत उपचारका लागि नयाँ दिल्लीको एम्समा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर भएकाले स्थानान्तरण सम्भव भएन । चिकित्सकहरूको निरन्तर प्रयासका बाबजुद उनको उपचारकै क्रममा निधन भयो ।

गणेश नेपालीको मृत्यु राज्यको कदमसँग जोडिएर ज्यान गुमाउने पहिलो घटना भने होइन । गत वैशाखमा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न दुई दिनको मात्र म्याद दिएपछि दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए । थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका १७ वर्षीय रविन तामाङ घर भत्किने पीरले मानसिक रूपमा आहत भई घरकै शौचालयमा झुन्डिएका थिए ।

त्यसैगरी बल्खु सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलिरहेकै दिन ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई आफ्नो घर भत्किएको दृश्य सहन नसकी आफू अब नबाँच्ने बताएको केही समयमा बागमती नदीमा मृत फेला परेका थिए ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने, हाल प्रधानमन्त्री रहेका बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै सडक पेटीमा साना व्यापार गरी जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरू महानगरको अभियानबाट लखेटिएका थिए।

२०७९ माघमा इलामका युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरी ज्यान गुमाउँदा तत्कालीन मेयर शाहले त्यसलाई राज्यको चरम असफलता भनी व्याख्या गर्नुभएको थियो । संयोगवश, त्यो घटना र गणेश नेपालीको घटना दुवै काठमाडौं महानगरपालिकाकै क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन् ।

घटनापछि विभिन्न संघ संस्थाले छानबिनको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्। यता ट्राफिक प्रहरीले भने घटनासँग आफ्नो प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको र यो नगर प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसो त गणेश नेपालीको यो कठोर निर्णयसँगै रास्वपा सांसदहरूले समेत सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसद गणेश कार्कीले कतिपयले नियम मान्नुपर्ने कुरा सम्झाउन खोजेको भन्दै मान्छेको ज्यानभन्दा ठूलो कुनै नियम नहुने भएकाले यस्तो बहसको मुर्खता नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

सांसद रञ्जु दर्शनाले गणेशको घटनालाई सुकुम्वासी समस्यासँग जोड्दै सरकारले ठिक नगरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसअघि नै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्वासीका आशुले सबैलाई पोल्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका सांसदलेसमेत यो विषय अहिले संसदसम्म पुर्‍याएका छन् । खासगरी गणेश नेपालीको निधनपछि सरकारविरुद्धको आवाज थप चर्को बन्न थालेको छ ।

गणेश नेपाली, रविन तामाङ र इन्द्रबहादुर राई, तीन फरक परिस्थिति, तर एउटै प्रश्न छाडेर गएका छन् : राज्यको नियम कार्यान्वयन र नागरिकको सम्मानबीचको सन्तुलन कहाँ छ ? सरकारले उपचार खर्च बेहोरेर तात्कालिक संवेदनशीलता देखाए पनि, नीतिगत तहमा, पार्किङ जरिवाना प्रणाली, डोजर अभियानको मानवीय प्रोटोकल, र सुकुम्बासी पुनर्स्थापना योजना लगायतमा ठोस सुधार नआएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम टरेको छैन । गरिब, असहाय र तल्लो तहका नागरिकले महसुस गर्ने सरकार कहिले बन्छ ?  यो प्रश्न यही सरकारलाई ।