सरकारको ध्यान ‘ब्लु बस’ तिर केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना

काठमाडौं : सरकारले अध्ययनबिना नै साझा यातायातका बसमा निलो रंग पोतेर महिलाका लागि निशुल्क रुपमा चलाउने तयारी थालेपछि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।

खासगरी यसअघिका प्रयोगहरु असफल भएको अवस्थामा सरकारले हचुवाको भरमा पुनः ब्लुबस चलाउन लागेको कतिपयको आरोप छ । केहीले भने समर्थनसमेत गरेका छन् । विगतमा यस्ता प्रयास कसरी असफल भए, के अब सफल होलान् ?

२०८० असोज ३ गते तत्कालीन सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा द्रुत बस सेवा उद्घाटन गर्नुभयो । झण्डै-झण्डै मेट्रे रेल चलाउन लागिएको जसरी प्रचार गरिएको यो बसले ४५ मिनेटमा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको यात्रा गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

कालो सडकको एउटा लेनमा २ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्चेर रातो रंग लगाइएको थियो र त्यसमा कुदाउन सुरु गरिएको थियो, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध कम्पनीका बस । शान्ति वाटिकामा आयोजित द्रुत बस सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन सरकारका मन्त्री ज्वालाले भन्नुभएको थियो, ‘द्रुत बस सेवा सूर्यविनायक–रत्नपार्क रुटमा मात्रै सीमित हुँदैन, ‘एयरपोर्ट, रिङरोड, नागढुङ्गा, ललितपुर, बालाजु, महाराजगन्ज र चाबहिल क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन्छ र बनेपा तथा धुलिखेलसम्म पनि पुग्छ ।’

तर, यो बस उद्घाटनको कति दिनसम्म रातो सडकमाथि कुद्‍यो, सायदै कसैलाई थाहा छ । साढे ३ वर्षमा सडकका केही भागमा रातो रंगका दागहरुले तत्कालीन सरकारको द्रुत बस सम्झाइरहन्छन्, बाँकी विस्मृतिमा गइसक्यो ।

त्यसको डेढ महिनाअघि २०८० साउन १७ गते रास्वपा सभापति एवम् चितवन–२ का सांसद रवि लामिछानेले चितवनमा उसैगरी ब्लुबस उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसै वर्ष भएको उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि त्यसको १०० दिन पुगेको अवसरमा लामिछानेले महिलाका लागि निशुल्क ब्लुबस सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । पार्टीको रंगसँग मिल्ने गरी निलो रंग लगाएर सञ्चालन गरिएको एउटा बसमा यात्रा गर्नका लागि ५ सय महिलालाई निशुल्क कार्डको व्यवस्था गर्ने वाचा थियो । ब्लु बस उद्घाटन गर्दै लामिछानेले भन्नुभएको थियो, ‘बस सञ्चालन सङ्घीय सांसदको काम हुँदै होइन, क्षेत्राधिकार पनि होइन, तर जनप्रतिनिधि र नीति–निर्माताले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सपना देख्नुपर्छ ।’ सभापति लामिछानेको यो सपना, सपनामै सीमित भयो ।

अहिले झण्डै दुई तिहाईको जनमत पाएको बलियो सरकार चितवनमा असफल भएको ब्लुबसलाई काठमाडौंमा पुनः परीक्षण गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि साझा यातायातका हरियो रंग भएका बसलाई निलो बनाइँदैछ ।

साझा यातायातले मुलतः सरकारी अनुदान-सहयोगमा किनेका बस चलाइरहेको छ । जनताको कर जनताकै लागि प्रयोग गर्न लागिएको र महिलाले मात्रै यात्रा गर्न पाइने भएकाले निलो रंगको पहिचान दिन लागिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । तर, विगतमा चितवनमा गरिएको ब्लु-बस प्रयास र काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गराउन भन्दै सुरु गरिएको द्रुत बस दुवै प्रयोग असफल भएको अवस्थामा यो नयाँ योजना शंकाको घेरमा परेको छ । खासगरी विपक्षी र आलोचकहरुले रास्वपाले यातायातमा समेत राजनीति गर्न लागेको र महिलाको नाम लिएर सहानभूति बटुल्ने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कतिपयले बस निलो नै गराउनु पर्ने कारणबारे चासो राखेका छन् । तर समर्थकहरुले भने सार्वजनिक यातायातमा महिलालाई हुने असहजता, ह्यारेसमेन्ट वा हिंसाजन्य गतिविधिबाट मुक्ति दिलाउन यस्ता बस सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र विश्वव्यापी अभ्याससमेत रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

तरर, मुल प्रश्न के छ भने, काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा महिलालाई कत्तिको समस्या भएको छ ? अरु सहर वा ग्रामिण क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन् ? नयाँ प्रयोगका लागि रंग फेरेर चलाइहाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो कि होइन ? काठमाडौंमा बसोबास गर्ने महिलाका लागि निशुल्क बसको आवश्यकता कति हो ? अन्य क्षेत्र र काठमाडौंमा बसोबास गर्ने महिलाको आर्थिक स्थिति के हो ? के ७७ वटै जिल्लाका सबै महिला, जसका लागि भाडा समेत जुटाउन कठिन छ, उनीहरुसम्म यो सेवा विस्तार हुन सक्छ ? यसका लागि रास्वपा वा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कहाँ अध्ययन वा सर्वेक्षण गर्‍यो ? के को आधारमा सरकारले सुरुवाती समयमै यस्तो बस चलाउने आइडियो निकाल्यो ?)

महंगी, कालोबजारी, कृषकलाई मल अभाव, विभिन्न क्षेत्रका खानेपानी समस्या जस्ता वर्षौँका समस्या छोडेर किन ब्लु बसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरियो ?

सम्भवतः साउन १ गतेदेखि ब्लुबस चलाउने तयारी गरेको सरकारले यी प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्ने गरी दिने अपेक्षा गरिएको छ ।