सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूले सय दिनमा गरेको कामको सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेजी, मन्त्रालयको संख्या कटौती, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु लगायतलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा देखाएको छ । सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचिमा राखेको छ । सरकारका सय दिनको उपलब्धिबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन दलीय रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरु खारेज गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले सय दिनमा १० वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ५४ जनाको वचत फिर्ता गराएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विस्थापित सुकुम्वासी परिवारमध्ये ४ सय ६५ परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजश्व सुधार लगायतका क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको दाबी गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै समयमै धानको समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि सरकारले दुग्ध किसानको साढे ४१ करोड बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौतीलाई पनि आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम हुँदा वार्षिक करिब २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १५ हजारले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्नुका साथै सरकार गठन भएयता १ सय २३ प्रतिष्ठान र १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद् गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

हुलाक सेवामार्फत घर घरमा सवारी चालक अनुमति पत्र र राहदानी वितरण सुरुदेखि डिजिटल सेवामार्फत राजश्व र भन्सार प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समेदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुल्ने अभियान अन्तर्गत हालसम्म करिब साढे ४३ करोड वक्यौता उठाइसकेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।