सावधान, अब ट्राफिक नियम मिच्दा घर खेत बेच्नुपर्ला !

काठमाडौं : यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने नाममा सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवानामा भारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा जरिवानाको दर यसरी बढाइएको छ कि, अब सामान्य गल्तीमा पनि जरिवाना तिर्न ऋण काढ्न पर्ने हुन सक्छ । ठूलो आर्थिक दण्डको प्रस्तावले सडक सुरक्षित बनाउला कि चालकको गोजी मात्र रित्याउला ?

ट्राफिक नियमलाई नजरअन्दाज गरेर उल्लङघन गर्ने बानी छ भने अब तपाईंको एउटै गल्तीले महिनाभरिको कमाइ मात्र होइन, वर्षभरिको बचत पनि स्वाहा पार्न सक्छ। मोबाइलमा कुरा गर्दै स्टेयरिङ घुमाउनुहुन्छ वा गाडीको सिसा भित्र नदेखिने बनाउनुहुन्छ, अनि जेब्रा क्रसिङ छाडेर सडकको बीचबाटै दगुर्नुहुन्छ भने यस्ता लापरबाहीले तपाईंलाई आर्थिक रुपमा उठ्न नसक्ने गरि थला पारिदिनसक्छ ।

यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा जरिवानाको दरमा भारि वृद्धि गरिएको छ। नयाँ प्रस्ताव अनुसार, सबैभन्दा बढी जरिवाना सवारी साधनमा अपारदर्शी वा भित्र नदेखिने सिसा प्रयोग गर्नेलाई हुनेछ, जसलाई सिधै १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित जरिवाना (Title)

मापसे वा लापसे गरेर सवारी चलाएमा : २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ

सवारीचालक अनुमति पत्रबिना सवारी चलाएमा : ५ देखि १० हजार रुपैयाँ

सीमित गतिभन्दा बढी गतिमा कुदाएमा : ५ हजार रुपैयाँ

इजाजत नलिई सवारी चलाएमा : १० हजार रुपैयाँ

सवारी जाँचपास नगरि चलाएमा : १० देखि १५ हजार रुपैयाँ

सवारी प्रदूषण प्रमाणपत्र नराखी चलाएमा : २ देखि ५ हजार रुपैयाँ

सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा वा बढी भाडा लिएमा : २ देखि १० हजार रुपैयाँ

मोबाइल फोन प्रयोग गरेर सवारी चलाएमा : १० हजार रुपैयाँ

ट्राफिक लाइट वा चिह्न पालना नगरेमा, सीट बेल्ट वा हेल्मेट नलगाएमा : ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ

सार्वजनिक सडकमा मालसामान वा निर्माण सामग्री राखेर बाटो छेकेमा : ५ हजार रुपैयाँ

यति मात्र होइन, गल्ती दोहोर्‍याउने बानी परेकालाई थप दण्डको व्यवस्था छ। एउटै गल्ती दोस्रो पटक गरे ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी पटक गरे शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ। यसको मतलव लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो कानुन चालकका लागि मात्र होइन, सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रुको हकमा पनि उत्तिकै कडा हुनेछ। निर्धारित स्थानबाहेक जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रुले अब तत्कालै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। यातायात निरीक्षकहरूलाई जुनसुकै समयमा सवारी, कागजात र चालकको व्यवहार जाँच गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।

सरकारले सकेसम्म आउँदो साउन एक गतेदेखि लागूगर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, यसको संसदमै विरोध पनि भएको छ । कतिपय सांसदले सडक पूर्वाधार नबनाउने र सुरक्षा नदिने सरकारलाई पनि जरिवारना गर्नुपर्ने भन्दै कटाक्ष पनि गरेका छन ।

पूर्वप्रहरी अधिकारीले पनि सरकारले जरिवाना असुलीमा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा पनि ट्राफिक सचेतना, सडकको अवस्था र पूर्वाधार सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

सडक नियम र अनुशासन सबैले पालन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर पाँच सयदेखि पन्ध्रसयसम्मको जरिवानालाई एकैचोटि पच्चास हजारदेखि एक लाखसम्म पुर्‍याउँदा नागरिकको ढाड सेकिने देखिन्छ ।