अर्थमन्त्री ज्यू, संसदमा पेश भएको आर्थिक विधेयकका १६ पेज खै ?

काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनोमानी गरेको पाइएको छ । संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा संसद छलेर आफूखुसी करको दर हेरफेर गरेको पाइएको हो । संसदमा ४६४ पृष्ठको विधेयक पेश गरे पनि संशोधन गरेर ४४८ पृष्ठको मात्रै अर्थमन्त्रालयको बेवसाइटमा राखिएको छ। प्रश्न उठिरहेको छ –आर्थिक विधेयकका १६ पेज खै ?

अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, (संसदमा पेश भएको ४६४ पेजको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्दा कसरी ४४८ पेजमा झर्यो ? )

प्रतिपक्षीको आरोप छ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करको दरमा मनलाग्दी फेरबदल गरेर पेज घटाए । संसदलाई झुक्याएर आर्थिक विधेयकका प्रावधान आफूखुसी चलाएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने उनीहरुको चेतावनी छ ।

संसदमा पेश भएको र अर्थ मन्त्रलायले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लोपटक राखेको विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ । जबकी संसदमा पेश भइसकेको विधेयकका विषय सच्याउन पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले आफूखसी गरेको हो भने गम्भीर विषय भएको जानकार बताउँछन् ।

(संसदमा पेश भएको

घरासयी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रति ग्राहक ५० युनिटकसम्मको विद्युत शक्ति

अहिल के थपियो

विद्युतीय शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रति ग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत शक्ति )

(–यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसायिक कारोबार शुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म कर छुट दिने विषय थप गरिएको छ। )

(–प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षक शूल्क भुक्तानी गर्दाको रकम आयकरको करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले त्यसलाई हटाएर शिक्षण शूल्क बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफा बमोजिम करको गणना गनिरे व्यवस्था थप गरिएको छ। )

(यसका साथै संसदमा दर्ता भएको विधेयकको सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धि व्यवस्थामा सबै किसिमका विद्युतीय सवारी साधनलाई ५ प्रतिशतका दरले सडक निर्माण दस्तुर लिने उल्लेख थियो । तर अर्थले त्यसमा छुट सम्बन्धि छुट्टै बुँदा थपेर पैठारी मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ हार्मोनाइजेशन कोर्डका मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्ने गरी छुट दिएको छ । )

यसरी संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा जथाभावी संशोधन गर्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएको आरोप छ ।