सर्वोच्चमा भएको संवैधानिक इजलासको विवाद के हो ?
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा हिजो तोकिएको संवैधानिक इजलास बस्दै नबसी स्थगित भयो । कारण थियो, इजलास गठनकै विषयमा न्यायाधीश हरि फुयालको आपत्ति । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले तोकेको इजलासमा आफूलाई किन राखियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै फुयालले इजलासमा नबस्ने अडान लिएपछि अरू न्यायाधीश पनि अघि बढेनन् । र अन्ततः इजलास नै बस्न सकेन । आखिर सर्वोच्च अदालतमा के भएको थियो ?
सर्वोच्च अदालतमा बुधबारको नियमित कामकारबाही चलिरहेकै थियो । अन्य इजलासहरू बसे । तर, संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भने बस्नै सकेन । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफू नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । तर, यो इजलास गठनले असहमति निम्त्यायो ।
इजलासको पेशी सूची सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश हरि फुयाल प्रधानन्यायाधीश शर्माको चेम्बरमा पुग्नुभयो । त्यहाँ संवैधानिक इजलासमा तोकिएका पाँचै जना न्यायाधीश उपस्थित थिए । त्यसक्रममा फुयालले इजलास गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि यसअघि गठन भएका संवैधानिक इजलासमा फुयाललाई राखिएको थिएन । तर, हिजो अचानक उहाँको नाम इजलासमा समावेश भएपछि फुयालले विगतमा आफू आवश्यक नपरेको अवस्थामा अहिले किन आवश्यक परेँ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । फुयालको प्रश्न केवल आफूलाई इजलासमा राखिएको विषयमा थिएन । उहाँले संवैधानिक इजलास गठनको विधि नै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण बैठक अर्थात् फूलकोर्टमा छलफल गरेर एउटा निश्चित विधि तय गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै आफू इजलासमा बस्न तयार हुने उहाँको अडान थियो । वरिष्ठता वा कुनै वैज्ञानिक तथा वस्तुगत प्रक्रियाका आधारमा इजलास गठन हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
तर प्रधानन्यायाधीश शर्माको तर्क फरक थियो । संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका चार न्यायाधीश तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको भन्दै यस विषयमा फूलकोर्टमा छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको उहाँको जवाफ थियो । यही विषयमा दुई न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भयो ।
प्रधानन्यायाधीशले यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा यस्तै अभ्यास भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा फुयालले राउत र शर्माको अवस्था तुलना गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । अन्ततः फुयालले आफू यस्तो प्रक्रियाबाट गठन भएको इजलासमा बस्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अन्य तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले पनि इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासका चारै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरबाट आआफ्नो चेम्बरमा फर्किए । र, संवैधानिक इजलास बस्दै नबसी स्थगित भयो ।
यो घटनापछि विवाद अदालतभित्र मात्र सीमित रहेन । नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बसेर संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । बारले संवैधानिक इजलास गठनका लागि स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बनाउन माग गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने बारको धारणा छ । बारले स्पष्ट मापदण्डबिनाको न्यायाधीश छनोटले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बताएको छ । यसरी हेर्दा, सर्वोच्च अदालतमा भएको विवाद कुनै एउटा मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद भएर मात्र भएको होइन ।
विवाद संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश छान्ने प्रक्रियामा लामो समयदेखि गुम्सिएको असहमतिका कारण उब्जिएको देखिन्छ । यसले संवैधानिक इजलास गठनको विधि र प्रधानन्यायाधीशको तजबिजबारेको बहस फेरि सर्वोच्च अदालतको केन्द्रमा आएको छ ।
प्रतिक्रिया