चीनतर्फका सबै प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द

काठमाडौं : चाडपर्वको मुखमा नेपाल–चीनबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू बन्द छन् । भारतबाट हुने आयात पनि सडक अवरोधका कारण सहज छैन । दशैं आउन केही साता मात्र बाँकी रहँदा टुटेको आपूर्ति शृङ्खलाका कारण यो वर्षको दशैं अभावसँगै महँगीको मारमा नागरिक पर्ने देखिएको छ । चीनसँगको व्यापारीक नाका बन्द हुँदा आम उपभोक्ताले कस्ता कस्ता समस्या भोग्नुपर्ला ?

दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा सामान किनमेल गर्नेको चहलपहल बढ्ने गर्छ । वर्षभरि हुने कुल कारोबारको ४० प्रतिशत यही अवधिमा हुने गर्छ । तर यो पटक भोटेकोशीको बाढीका कारण दशैं बजार नै नराम्ररी प्रभावित हुने भएको छ । चीनसँगको व्यापार मार्फत् स्थल मार्गबाट हुने कुल आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी अनिश्चितकालका लागि बन्द छ ।

अर्को सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका त चीनले नै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदिएको छ । यी दुईको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कोरला नाका समेत केही दिनअघिको बाढी पहिरोका कारण बन्द भएको छ । यसरी नाका बन्द हुँदा चीनबाट भित्रिने कपडा, जुत्ताचप्पल, झोलादेखि विद्युतीय सवारी र अन्य सामानहरूको ढुवानी रोकिएको छ, जसले गर्दा व्यापारी र उपभोक्ता दुवै चिन्तित छन्।

पाँच सयदेखि सात सय कन्टेनर नेपाल आउने क्रममा छन् । दशैं, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्व लक्षित ती सामग्री दशैंका प्रयोजनका लागि आइपुग्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म दशैंका लागि व्यापारीले मगाएका सामानमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै काठमाडौं आइपुगेका छन् । अरू सामान बाटोमै रोकिएका छन् । चीनतर्फ रोकिएका सामान कोरला नाकातिरबाट ल्याउन खोजिएको छ, तर त्यो पनि रोकिएको छ । सुचारु रहेको अवस्थामा पनि कोरला नाकामा भन्सार जाँचपासमा ढिलासुस्ती र पूर्वाधार कमजोर छ । त्यहाँ दैनिक ३० देखि ४० कन्टेनरको मात्रै भन्सार जाँचपास हुने गरेको छ, जबकि रसुवागढी नाकाबाट दैनिक २५० देखि ३०० कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको थियो ।

यसले पनि यो वर्ष अभाव र महँगी निश्चित छ । अब दशैं आउन दुई साता मात्रै बाँकी छ, जसका कारण यो दशैंमा अभाव र मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । आयातका लागि वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने अवस्था आएकाले आयात लागत नै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म महँगो पर्न जाने अनुमान गरिएको छ । ठूला सवारी साधन चल्न नसकेपछि कतिपय व्यवसायीले भारतबाट समेत साना गाडीमा सामान ल्याएर व्यापार गरिरहेका छन् । तर भारतीय सामान चिनियाँभन्दा महँगा पर्ने र साना सवारी साधनमा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने हुन्छ । भौगोलिक दूरीका कारण कोरला नाकाबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी भाडा अत्याधिक महँगो पर्न गएको छ ।

केरुङबाट कोरला पुग्न मात्रै चीनतर्फ १२ सय किलोमिटर घुम्नुपर्ने र कोरलाबाट नेपालतर्फ २०० किलोमिटर यात्रा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले किन्ने एक जोर जुत्ताको मूल्य मात्रै १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म महँगो हुने देखिन्छ ।

६ नाका सञ्चालनमा, तर सबै बन्द !

हुन त रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र कोरलासहित दुई देशबीच ६ वटा नाका सञ्चालनमा छन् । हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथाङ्का र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला। तर कमजोर पूर्वाधारका कारण ती नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । अहिले तत्काललाई तातोपानी मात्र प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था छ, तर चीनले त्यसलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदिएको छ । चाडपर्वका लागि असोज तेस्रो सातासम्म सामान ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब केही दिन कोरला नाका बन्द नै रहने हो भने सामान ल्याउन सम्भव देखिँदैन ।

महँगीको नयाँ रेकर्ड बन्ने र अभावको जोखिम

उसै त पछिल्ला महिनाहरूमा बजारभाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै साउनमा महँगी ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि गत वर्षको साउनको तुलनामा यो ४.२८ प्रतिशतले बढी हो । साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी ६.७७ प्रतिशत छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको ५.५२ प्रतिशत छ। पश्चिम एसियाको तनावका बेला सिर्जित आपूर्ति समस्याका कारण उकालो लाग्न थालेको महँगीको ग्राफ अहिले पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । भदौ १० को भोटेकोशी बाढीका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या सिर्जना भएकाले यसको असर आउने दिनहरूमा समेत देखिने र असोजमा त्यो ग्राफ थप बढ्ने अनुमान भइरहेको छ । अहिले नै चामल, तेल, चिनी लगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।

चीनतर्फका सबै नाका बन्द हुनु र भारतबाट समेत बाढी पहिरोका कारण राजमार्ग पटक-पटक बन्द हुँदा आपूर्तिमा देखिएको अवरोधलाई देखाएर कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ । उसै त चाडपर्वका बेला हरेक सामानको मूल्य बढ्नु नागरिकका लागि स्वाभाविकजस्तै भइसकेको छ, यो पटक त झन् आपूर्ति शृङ्खला नै टुटेको छ । यसका लागि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपालको इतिहासमै करिब ५० वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेर उकालो लागिरहेको महँगीले अर्को नयाँ रेकर्ड बनाउने र नागरिकले अत्यावश्यक वस्तु नै खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम छ। यसर्थ बजारलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउँदै नागरिकलाई सहज वस्तु तथा सेवा खरिदको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।