न्यायालय र शक्तिको सहयात्रा: चोलेन्द्र शमशेरको उत्थान, पतन र पुनरुत्थानको कथा

काठमाडौं : कुनै समय शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललगायतसँगको सम्बन्धले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई असाधारण शक्ति दिएको थियो । उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा अघि बढिरहँदा सत्ता र न्यायालयबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदमा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मै भाग प्राप्त गरेका चोलेन्द्रको शक्ति र महत्वाकांक्षा कति थियो, थप भनिरहनै नपर्ला ।

ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुँदा जबराको भागमा १३ जना परेको सार्वजनिक भएको थियो । जतिबेला ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत् संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको थियो । यही चरणबाट जबरा एउटा न्यायिक पात्रभन्दा पर, राजनीतिक शक्ति समीकरणको एउटा महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा देखिन थालेका थिए ।

चोलेन्द्र महत्वाकांक्षाको कथा थप रोचक रुपमा अघि बढ्छ ।

२०७७ पुसमा ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई बदर गर्‍यो । त्यसपछि २०७८ जेठमा दोस्रोपटक संसद् विघटन भयो । यसपटक पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यही प्रक्रियापछि जबराको सम्बन्ध ओलीबाट देउवा नेतृत्वको सत्तातिर जोडियो। यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण बने, गजेन्द्र हमाल।

प्रधानन्यायाधीश जबराका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई देउवा सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनायो । नियुक्तिपछि चर्को विवाद भयो र हमालले राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध आन्दोलन थाले । अन्ततः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर महाभियोग तत्काल टुंगिएन ।

चार वर्षभन्दा लामो समय अल्झिएको महाअभियोग विवाद गत २०८३ भदौ २४ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले औचित्य समाप्त भएको ठहर गरसँगै टुंगियो । र यससँगै जबराका लागि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुने कानुनी बाटो थप क्लियर बन्यो ।

चोलेन्द्रको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले सहजै टुंगो लगाइदिएको विषयलाई पनि सरल रुपमा बुझ्न कठिन छ । राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा जबरासँग शर्माको पुरानो निकटताबारे चर्चा हुँदै आएको छ । सर्वोच्चमा शर्माको प्रवेशदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्नेसम्म जबराको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। र जबरा स्वयंले मनोज शर्मा आफ्नो मान्छे भएको भन्दै चलखेल गर्न थालिसकेका थिए ।

चोलेन्द्रको प्रभावबारे उठेका प्रश्न यतिमै सीमित छैनन् ।

उनले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पनि आफ्नो भूमिका रहेको सन्देश कांग्रेसका नेताहरूलाई पठाएका थिए । चार महिनाअघि नै टुंगिएको कांग्रेस आधिकारिकताको मुद्दामा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिने र देउवालाई आधिकारिकता दिलाउने विषयमा आफूले ढुक्क बनाएको दाबी पनि उनले गरेका थिए ।

अर्को रोचक प्रसंग पनि छ ।

गत साउनमा देउवा नेपाल आउनुभन्दा एक-दुई दिनअघि नै देउवाले के बोल्नेछन् भन्ने कुरा जबराले निकटवर्तीहरूलाई बताइसकेका थिए । देउवाले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र हिन्दु धर्मको एजेण्डा उठाउने उनको दाबी थियो । संयोग नै मान्ने हो भने पनि, देउवाको लिखित मन्तव्यमा बीपीको मेलमिलापको प्रसंग र मौखिक भाषणमा हिन्दु धर्मको विषय आउनुलाई यस दाबीको सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको घटनाले पनि पछिल्लो राजनीतिक-न्यायिक सम्बन्धको बहसलाई थप बल दिएको छ। अब गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा फर्किऔँ । चोलेन्द्र शमशेरको विश्लेषणमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारअन्तर्गत चुनाव हुनु हुँदैनथ्यो। त्यसका लागि उनी ओली र देउवासँग निरन्तर संवादमा थिए ।

ओली र देउवाको समर्थनमा उनी संसद् पुनर्स्थापनाको पहलकदमीमा थिए । अझ, संसद् पुनर्स्थापनाका लागि तयार गरिएको रोडम्यापसमेत आफूले बनाएको र ओलीले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट पनि आफूले तयार पारेको कुरा उनले बताउने गरेका थिए । तर, उनको बुझाइमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका कारण फागुनमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भयो ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि कांग्रेस चुनावमा गयो । त्यसअघि नै प्रचण्ड पनि चुनावमा जाने निर्णयमा पुगिसकेकाले ओलीलाई पनि निर्वाचनमा जान बाध्य तुल्यायो । अर्थात्, संसद् पुनर्स्थापना गरेर पुरानै राजनीतिक समीकरण फर्काउने प्रयास असफल भयो । तर जबराले हार मानेनन् । उनको रोडम्याप नम्बर दुई अझ ठूलो थियो ।

जबराको विश्लेषणअनुसार चुनाव भइहाले पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । त्यसबाट बन्ने सरकार अन्तरिमजस्तै कमजोर हुन्छ, त्यसपछि धार्मिक र साम्प्रदायिक भाँडभैलो बढ्छ, विदेशी प्रभावमा चल्ने सरकार बन्छ र समस्या झन् जटिल हुन्छन् । अनि नेपाली जनता फेरि आन्दोलनमा जान्छन् । त्यसपछि देशलाई सर्वपक्षीय र राष्ट्रिय सहमति गराउन सक्ने व्यक्तित्व आवश्यक पर्छ ।

र, त्यो अवस्थामा निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफू नै हुने जबराको विश्लेषण थियो । त्यतिमात्र होइन ।

उनको सोचमा भविष्यमा देश फेरि द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राजसंस्था आवश्यकता पर्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गर्नेमा उनी विश्वस्त थिए ।

अर्थात्, उनको कल्पनामा एउटा यस्तो राजनीतिक चक्र थियो- चुनाव, कमजोर सरकार, अस्थिरता, अर्को आन्दोलन, राष्ट्रिय सहमति र अन्ततः आफू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था ।

तर के उनी सम्भावित संकटको विश्लेषण मात्र गरिरहेका थिए, कि त्यसका लागि राजनीतिक वातावरणसमेत निर्माण गर्न खोजिरहेका थिए ?

हो, उनले सकेसम्म वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका थिए ।

अब फेरि मूल प्रश्नमा फर्कौं, चोलेन्द्रलाई यति सान्दर्भिक बनाउने को थियो ?

सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसम्मका नेताहरू ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना स्वार्थअनुसार न्यायालयसँग सम्बन्ध बनायो । जबरा पनि त्यसै शक्ति समीकरणभित्र अघि बढे । तर समयसँगै अवस्था यस्तो बन्यो, राजनीतिले प्रयोग गर्न खोजेको पात्र स्वयं राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने आकांक्षामा पुगे ।

ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को भागबण्डा यसको एउटा उदाहरण थियो ।

संसद् विघटनको अघिल्लो घडीमा संवैधानिक निकायमा भागबण्डा भयो । जबराले आफ्नै तजबिजमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको र वरिष्ठता मिचिएको भन्दै विवाद भएपछि इजलास पुनर्गठन गरिएको थियो ।

पहिलोपटक ओलीलाई राजनीतिक राहत दिने गरी सर्वोच्चबाट नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला आयो। अदालतले नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग पार्टीका रूपमा कायम हुने अवस्था बनायो । यसले तत्कालीन राजनीतिक समीकरणमा ओलीलाई राहत दिएको विश्लेषण भयो ।

दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा भयो। संसद् फेरि विघटन भयो। तर यसपटक जबराको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चले ओलीलाई जोगाउन सकेन। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।

यहीँबाट देउवा–जबराको सम्बन्धको अर्को अध्याय सुरु भयो।

गजेन्द्र हमाल मन्त्री बने। आलोचना भयो। हमालले राजीनामा दिए। र, त्यसपछि जबरामाथि न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबण्डा गरेको आरोप झन् चर्कियो । अन्ततः महाभियोग आयो ।

अहिले महाभियोगको कानुनी विवाद समाप्त भएको छ । तर चोलेन्द्रको राजनीतिक महत्वाकांक्षाको कथा समाप्त भएको छैन ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको र कतिपय ठाउँमा प्रभाव स्थापित भइसकेको प्रचार उनी स्वयंले गरेका थिए । त्यसैले चोलेन्द्रको कथा केवल एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको कथा होइन।

यो राजनीतिले न्यायालयलाई प्रयोग गर्दा न्यायालयको एउटा पात्रले कति राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न सक्छ, र त्यो शक्ति अन्ततः आफैं राजनीतिक महत्वाकांक्षामा बदलिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको कथा पनि हो ।