विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र गठनमा अन्योल: प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले निर्णय कार्यान्वयनमा आशङ्का

काठमाडौं :  विपद् प्रतिकार्यका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने छलफल टुंङ्गोमा पुग्न अझै एक हप्ता लाग्ने भएको छ । बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा एक हप्ताभित्र संसदीय समिति बनाउने निर्णय भयो । तर, प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको बैठकको यो निर्णयको कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने आशङ्कासमेत पैदा भएको छ। तथापि, बैठक आह्वानकर्ता दल रास्वपाले आशङ्का नगर्न भनेको छ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अधिकार र शक्ति बाँडफाँटकै माध्यमबाट विपद् प्रतिकार्य गर्नुपर्ने र अन्य दल तथा विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल हुनुपर्ने मागसमेत उठेका छन्।

भदौ १० गतेको रसुवा बाढीद्वारा सृजित विपद्पछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार आह्वान गरेको तेस्रो सर्वदलीय बैठकले सात दिनभित्र उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभइरहेका अन्य दलहरूलाई समेत समेट्दै समिति गठनका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई अनुरोध गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको हो। यस संयन्त्रले विपद् प्रतिकार्यमा सघाउ पुग्ने दलहरूको विश्वास छ।

अधिकार बाँडफाँटको माग

बैठकमा दलहरूले अधिकार र शक्ति बाँडफाँटमार्फत विपद्सँग मुकाबिला गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्। उनीहरूले मुलुक सघात्मक शासन प्रणालीमा चले पनि सबैतिर सङ्घीय सरकार नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि रहेको बताएका छन्। तर, विपद् प्रतिकार्य लगायतका सन्दर्भमा यो सोचाइ र अभ्यास गलत रहेको उनीहरूले बताएका छन्। कहीँ सानो विवाद हुँदा पनि गृहमन्त्री नै पुग्ने अभ्यास सुहाउँदो नभएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सर्वदलीय बैठकका निर्णयमाथि सरकारी स्वामित्वको चिन्ता

तेस्रो पटक सर्वदलीय बैठक बसिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सहभागी हुनु भएको छैन । यस्ता विपद् तथा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने अभ्यासलाई बेवास्ता त गरिरहनु भएको छ नै पार्टी सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको छैन। सरकारका तर्फबाट भन्दै अधिकांश बैठकहरूमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको र सत्तासीन पार्टीद्वारा आह्वान गरिएको बैठकमा समेत सहभागी नभएकामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सन्तुष्ट छैनन्।

पार्टीद्वारा आह्वान गरिएको, प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको सर्वदलीय बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन सरकारी तहमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। तर, बैठक आह्वानकर्ता रास्वपा सभापति लामिछानेले भने निर्णय कार्वान्वयन सरकारले गर्दैन भन्ने कल्पना नगरेको बताउनुहुन्छ।

उसो त सभापति लामिछाने कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको भूमिकामा देखिनुहुन्छ। खासगरी सर्वदलीय रूपमा निकास निकाल्नुपर्ने सवालमा लामिछाने अगाडि देखिनुहुन्छ। तर, विपद् प्रतिकार्यमा सरकारको तहबाट हुनुपर्ने पहल नहुने र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्ने सभापति लामिछानेकै प्रस्तावको कार्यान्वयन पनि तीन हप्तासम्म नहुँदा अधिकार बाँडफाँट र प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहलको खोजी भएको छ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि सरकारी संयन्त्र मात्रै पर्याप्त हुँदैन भन्ने तथ्य भदौ १० को विपद्ले देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति बनाइनु अति सान्दर्भिक हो। तर, समिति कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसको टीओआर के हुन्छ र प्रतिकार्य कति गर्न सक्छ भन्ने मुख्य सवाल हो।