सङ्कटमा मुलुक, विपद् र महँगीको मारमा जनता, दाउपेचमा दलहरू
काठमाडौं : मुलुक एकातिर भोटेकोशी बाढीको कहरमा छ । जहाँ सरकारको ठूलो शक्ति खर्च भइरहेको छ । अर्कोतिर बजारमा चर्को महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव बढेको छ ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वले दबाब बढाइरहेका छन् भने पश्चिम एसियाको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्ति दुवैमा दबाब सिर्जना गरेको छ । तर यिनै संकटका बीच मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल भने आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका छन् । देशले तत्काल राजनीतिक सहकार्य र साझा प्राथमिकता खोजिरहेका बेला दलहरू आफ्नै शक्ति संघर्षमा अल्झिँदा संकट झन् जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ ।
नेपाल अहिले एकैपटक धेरै तहका संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भोटेकोशी बाढीको मानवीय क्षति अझै टुंगिएको छैन । बाढीले सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्यसमाथि आम नागरिकले अहिले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेको अर्को संकट हो, महँगी र आपूर्ति । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ र ग्यास अभावले समस्या थपिएको छ । बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढ्नु, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको दबाब र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढेको मागले बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
तर यही बेला राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने राष्ट्रिय संकटभन्दा आन्तरिक खिचातानीमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको विवाद फुटतर्फ उन्मुख छ । सभापति गगन थापाले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहनु भएको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरका लागि मिति तोकेर छुट्टै अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमाले उसैगरी आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । एमाले विवादको केन्द्र पार्टीको पराजयपछि नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक दिशाको पुनर्समीक्षा बनेको छ । पार्टीभित्र ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने कि संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुनर्संरचनातर्फ जाने भन्ने बहसले तल्लो तहसम्म विवादको रेखा कोरिरहेको छ । पुनर्गठन कार्यदलको बल्थली बैठक निष्कर्षविहीन हुनु र नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नसँगै शक्ति सन्तुलनबारे बहस हुनु यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन मिलिरहेको देखिँदैन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच पहिले नै भएको सहमतिअनुसार पार्टी र सरकारको नेतृत्व फरकफरक रुपमा भइरहेको छ । कतिपयले रास्वपाभित्र पनि दुई नेताबीच सौहार्दाता नरहेको आँकलन गर्न थालेका छन् । यद्यपि सभापति लामिछाने स्वयंले आफूहरूबीच कार्यविभाजन भएको र त्यसरी नै काम भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा पनि एकता र पुनर्गठनको बहस सकिएको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताबीचको शक्ति सन्तुलन मिलिरहेको देखिँदैन । यदाकदा माधव नेपाल र झलनाथ खनालका असन्तुष्टिका स्वर आइरहेका छन् ।
राप्रपाभित्र पनि चर्को असन्तुष्टि बढेको छ । एकातिर पार्टीका नेताहरू पलायन हुँदै गइरहेका छन्, केहीले नयाँ पार्टी नै खोलेका छन् । पार्टीभित्र रहेकैहरूबीच समेत विवाद र कारबाहीको शिलशिला जारी छ । बागमती प्रदेशसभाको विवादले अब राप्रपाको शक्ति तीव्र रुपमा क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन असन्तुष्टहरूको तारो बनिरहनु भएको छ ।
एकातिर देश कयौँ जटिल मुद्दाबाट थिचिएको छ । अर्कोतिर यस्तो समयमा देशलाई निकास दिन सक्रिय हुनुपर्ने दलहरू आन्तरिक किचलोले आफैँ थलिँदै गएका छन् । यसरी हेर्दा अहिले नेपालको समस्या केवल बाढी, महँगी वा पेट्रोलियम मूल्यको समस्या होइन । संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै शक्ति एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरू स्वयं आफ्नो शक्ति व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनु अर्को चुनौती बनेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा मुलुक एक खालको अवतरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो । तर, समस्या ज्यूँकातिउ छ, दलका आन्तरिक र बाह्य खिचातानी उस्तै छन् ।
न जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन भएको देखिन्छ न त यो बीचमा सत्तामा पुगेका र सत्ता गुमाएका दलहरू नै आफैमा सजग र सचेत भएको देखिन्छ । केवल, हिजो जुन खिचातानी थियो, त्यो आज निरन्तर छ । हिजो जुन अभाव र महंगीको मारमा नागरिकले सरकारलाई गाली गरिरहेका थिए, त्यो आज कायम छ । हिजो जसरी कुटनीतिक सम्बन्धमा कमजोरी छन् भनिएको थियो ती समस्या थप बढेका छन् ।
एकातिर विश्वमा जारी युद्ध, विपद्जन्य घटना र भूराजनीतिक टकराव बढिरहेको छ, अर्कोतिर मुलुकको आन्तरिक एकता खस्किइरहेको छ । यसले मुलुक थप दीर्घकालीन समस्यातर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तोमा सरकार र राजनीतिक दल सबैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो कि ?
प्रतिक्रिया