भोटेकोशी विपद् : सरकार खोज, उद्धार र राहतमा पूरै सामर्थ्यका साथ मैदानमा

काठमाडौं : भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको महाविपद्का बीच राज्य संयन्त्र नागरिकको जीवन रक्षा र राहतका लागि पूरै सामर्थ्यका साथ मैदानमा ओर्लिएको छ।

सडक सञ्जाल पूरै विच्छेद भएका टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र मैलुङजस्ता अति प्रभावित हिमाली भूभागबाट प्रभावितहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण हवाई तथा स्थल संयन्त्र परिचालन गरेको छ। के के गरिरहेको छ सरकार ?

भौगोलिक जटिलता र अवरुद्ध सडकका बीच सरकारले भोटेकोशी बाढी पीडितको खोज तथा उद्धारलाई व्यापकता दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा ६ हजार ६९८ नेपाली सेना, ४ हजार ४७३ नेपाल प्रहरी, ३ हजार ६५८ सशस्त्र प्रहरी कार्यमा परिचालन गरिएका छन् । हालसम्म झण्डै ४ हजार जनाको उद्धार गरिएको छ। जसमध्ये २५ जना विदेशी नागरिक रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाली सेनाका ६ वटा र निजी वायुसेवा कम्पनीका ९ गरी १५ वटा हेलिकोप्टरले निरन्तर उडान भरेर उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाएका छन् । भीरपहरा र प्रतिकूल मौसमका बीच पनि बास्केट रेस्क्यु र आधुनिक ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी उद्धारलाई चुस्त बनाइएको सरकारको भनाइ छ ।

गम्भीर घाइतेको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘हवाई एम्बुलेन्स’ सेवामार्फत् घाइतेहरूलाई सिधै काठमाडौँका ठूला अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली सेनाको एमआई सेभेन्टिन हेलिकोप्टरमार्फत् आपत्कालीन मेडिकल टोली घटनास्थल पुगेर प्राथमिक उपचारमा खटिएको छ। काठमाडौँका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र सैनिक अस्पतालमा घाइतेहरूको विशेष उपचार भइरहेको छ।

सरकारले बाढीपीडित घाइतेका लागि अस्पतालमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार र औषधिको खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने गरी निःशुल्क उपचारको प्रत्याभूति दिलाएको छ। उता नुवाकोटको त्रिशूलीमा सेनाको मेडिकल टोलीले घाइतेलाई प्रत्यक्ष उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ। उद्धारसँगै पीडितको जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत सामग्री वितरणलाई पनि व्यापक बनाइएको छ। सडक सञ्जाल टुटेका रसुवाका दुर्गम क्षेत्रहरूमा हेलिकोप्टरमार्फत् खाद्यान्न, पिउने पानी, त्रिपाल, म्याट्रेस, औषधि र सोलार पावर बैंकहरू पुर्‍याइएको छ। हालसम्म ३० ट्रकभन्दा बढी राहत सामाग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

विपद्को यो घडीमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विभिन्न प्रदेश सरकारहरू, नगरपालिकाहरू र निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा करोडौँ रुपैयाँ र राहत सामग्री सहयोग हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। केन्द्रीय आपत्कालीन कोषमार्फत् प्रभावित जिल्लाहरूमा तत्कालका लागि वित्तीय स्रोत पठाइएको छ।

बाढीको कटान र अवरुद्ध सडकका कारण चुनौती अझै कायम भए पनि, उद्धार, उपचार र राहतलाई एकसाथ अघि बढाउने सरकारको यो कदमले पीडितमा आशा जगाएको छ।