भीआईपी सुरक्षा- व्यक्तिगत रहर कि राज्यको कानुनी दायित्व ?

काठमाडौं : पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारी आफैँ सवारी चलाएर हिँड्ने, तोकिएको पछुवा र एस्कर्टिङ गाडी छोड्ने वा सुरक्षा घेरा नाघेर आमनागरिक माझ पुग्ने दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छाउने गरेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा यसलाई सादगी, जनतासँगको सामीप्य वा पुरानो ‘भीआईपी कल्चर’ माथिको प्रहारका रूपमा प्रशंसा पनि गरिन्छ। तर, के राज्यको उच्च पदमा बसेको व्यक्तिलाई आफ्नो सुरक्षा टोली र प्रोटोकल स्वेच्छाले त्याग्ने कानुनी अधिकार हुन्छ ? भीआईपी सुरक्षा व्यक्तिगत रुचिको विषय हो कि राज्यको कानुनी दायित्व ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मुस्ताङ पुगेर सोमबार मात्रै राजधानी फर्कनुभयो। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो मुख्य सुरक्षा घेरामा रहेका सुरक्षाकर्मीबिना नै काठमाडौंबाट यात्रामा निस्कनुभएको थियो। तथापि, उहाँलाई बाहिरी जिल्ला तथा सम्बन्धित गन्तव्यमा पुगेपछि स्थानीय स्तरबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल पनि आफैँ गाडी हाँकेर विभिन्न स्थानमा पुग्ने मन्त्रीहरूमा पर्नुहुन्छ। तर, यसरी सुरक्षा व्यवस्था त्यागेर हिँड्न सुरक्षा कार्यविधिले भने दिँदैन। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई अति-विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीमा राख्दै निश्चित सुरक्षा प्रोटोकल अनिवार्य तोकेको छ।

कार्यविधिअनुसार अति-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कमान्ड एकीकृत रूपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्हाल्छन्। यसमा अगाडि-पछाडिको एस्कर्टिङ टोली, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी पीएसओ र प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरिएका विशेष तालिमप्राप्त चालक अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सिद्धान्त र नेपालको कानुनी ढाँचा अनुसार राज्यका कार्यकारी प्रमुख वा मन्त्रीको सुरक्षा उनीहरूको व्यक्तिगत रोजाइ नभई राज्यको अमूर्त सम्पत्ति हो। त्यसैले कुनै पनि अति-विशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्तिलाई मलाई सुरक्षा चाहिँदैन भनेर नियम उल्लङ्घन गर्ने छुट कार्यविधिले दिँदैन। अति-विशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्ति स्वयं चालक बनेर हिँड्नु वा सुरक्षा घेरा तोड्नुले कानुनी मात्र होइन, ठूलो प्राविधिक र सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछ।

पुराना नेताहरूले देखाउने भड्किलो सवारी, घण्टौँ सडक जाम गरेर नागरिकलाई दिइने सास्ती र हुकुमी शैलीको चौतर्फी विरोध हुनु स्वाभाविक हो। नागरिकले सादगी र सुशासन चाहन्छन्। तर, भड्किलो ‘भीआईपी कल्चर’को विकल्प ‘कानुन र सुरक्षा प्रोटोकलको उल्लङ्घन’ हुन सक्दैन।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वसाधारणलाई बाधा नपुग्ने गरी साइलेन्ट एस्कर्टिङ प्रविधिको प्रयोग र चुस्त सुरक्षा घेरा कायम गर्नु नै भीआईपी कल्चर अन्त्य गर्ने वैज्ञानिक बाटो हो। राज्यको स्रोत र सुरक्षा संयन्त्रलाई जोखिममा पारेर गरिने लोकप्रियतावादी व्यवहारले अन्ततः राज्यको सुशासन र कानुनी व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।

नेताहरूले आफूलाई जनताको मान्छे साबित गर्न सुरक्षा घेरा तोड्नु वा आफैँ गाडी हाँक्नु अल्पकालीन रूपमा सर्वसाधारणका लागि आकर्षक देखिन सक्छ। तर, मुलुकका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरक्षा उनीहरूको निजी रोजाइ नभएर राज्यको कानुनी र संवैधानिक दायित्व हो।

सामन्ती भीआईपी शैली हटाउनु र सुरक्षा कार्यविधिको धज्जी उडाउनु दुई बिल्कुलै फरक कुरा हुन्। लोकप्रियता र सादगीका नाममा राज्यको सुरक्षा मापदण्डमाथि खेलबाड गर्नुको साटो, नागरिकलाई सास्ती नहुने गरी कार्यविधिभित्रै रहेर चुस्त र प्रविधिमैत्री सुरक्षा अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हो।