नैतिकता बिर्सिएको ‘युवा सरकार’ : नियुक्तिपिच्छे स्वार्थको द्वन्द्व र कानुनी धज्जी

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्ति एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै गइरहेका छन् । सरकारको हरेकजसो नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी प्रश्नहरु टड्कारो रुपमा देखा परेका छन् । अझ युवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारको रोजाइमा अवकाशप्राप्त वा उमेरहद नाघेका व्यक्तिहरुले पाएको प्राथमिकता त झनै आलोचनाको विषय बनेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा ८० वर्ष हाराहारीका कार्यकारी अध्यक्ष:

सरकारले मंगलबार महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धकको समेत काम गर्नेगरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । श्रेष्ठको उमेर ८० वर्ष हाराहारी छ । नेपाल वायुसेवा निगमबाट अवकाश पाएको करिब ३४ वर्षपछि श्रेष्ठ पुनः कार्यकारी भूमिकामा फर्किनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार भने कार्यकारी प्रमुख ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि निगमको ऐनमा कार्यकारी प्रमुखको उमेरबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

ऐन लागू हुने कि मन्त्रालयको मापदण्ड भन्ने विषयमा कानुनी बहस समेत सुरु भएको छ । तर आलोचकहरुका अनुसार युवामुखी सरकारको दाबी गर्ने सरकारले अवकाशप्राप्त वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको संयोजकमा ८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारी:

सरकारले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै गत वैशाखमा आयोग गठन गर्यो । सो आयोगका संयोजक हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारी । भण्डारीले १८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभएको थियो ।

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष:

अब यस्तै अर्को नियुक्तिको कुरा गरौं । गत असार १७ गते सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गर्यो । तर यो नियुक्ति पनि आलोचना मुक्त रहन सकेन ।

अध्यक्षमा नियुक्त थापाको उमेर र राजनीतिक पृष्ठभूमि बहसको विषय बन्यो । आलोचकहरूले थापा सरकारी सेवाको उमेरहद पार गरिसकेको तथा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सहरी विकास, शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाशपछि थापा तत्कालीन साझा पार्टीमा आबद्ध हुँदै २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पद उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।

सरकारी नियुक्तिको निष्पक्षतामा प्रश्न:

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिरु योग्यता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिएर पनि विवादित बनिरहेका छन् । यति मात्र होइन विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा पकड जमाएका अनधिकृत व्यक्तिले समानान्तर सरकार चलाइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्ति:

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा गर्नुभएको नियुक्तिसमेत विवादमा परेको छ । आफू मानर्थ अध्यक्ष रहेको संस्थाका कर्मचारीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले विवादमा तानिनुभएको हो । दुई महिनासम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सञ्चालक समितिविहीन राख्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले ६ जना नयाँ सञ्चालक नियुक्त गर्नुभयो ।

उनीहरु मध्येकी एक आस्था भट्ट जो सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज –आईआईडीएसकी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ । वाग्ले मन्त्री बन्नुअघि सोही संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री बनेपछि अध्यक्ष पद छोडेका वाग्लेलाई पछि संस्थाले मानार्थ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

रोचक विषय त के छ भने, मन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो ।

विवादमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका दुई नियुक्ति:

अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले गरेका दुई महत्वपूर्ण नियुक्तिमाथि पनि पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ ।

पहिलो हो दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति । असार २४ गते सरकारले सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको सिफारिसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि भएको अन्तर्वार्ता प्रक्रिया नै नसकिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्तिको निर्णय भएपछि आलोचना भइरहेको छ । यसले खुला प्रतिस्पर्धा केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र थियो भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत सरकार आलोचित बनेको छ । असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले असार २९ गते उमेश श्रेष्ठलाई प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा मनोनित गर्नुभएको थियो । तर यो नियुक्तिमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिसका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च सीएमआरका निर्देशक उज्ज्वल आचार्य थिए ।  समितिबाट सिफारिस भई अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठ स्वयं सोही संस्था सीएमआरका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ ।

यसरी एउटै संस्थाका एक व्यक्ति मूल्यांकनकर्ता र अर्का उम्मेदवार हुने अवस्था निष्पक्ष छनोट प्रक्रियासँग मेल नखाएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

यी सबै नियुक्तिमा एउटै साझा प्रश्न उठिरहेको छ, खुला प्रतिस्पर्धा साँच्चै प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि औपचारिक प्रक्रिया मात्र ?

निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्वबाट पर्याप्त दूरी कायम गरियो कि गरिएन ? सरकारले आफैं बनाएका मापदण्ड र सुशासनका प्रतिबद्धता कति पालना गर्यो ?

युवालाई अवसर दिने प्रतिबद्धताबीच किन वयोवृद्ध व्यक्ति नै सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् ? हुन त सतहमा हेर्दा सरकारका यी नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया अनुसार र खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको देखिन्छ । तर सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्ति कानुनी रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि निष्पक्ष देखिनु आवश्यक हुन्छ ।