संघीयता कार्यान्वयनमा असफल वर्ष

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वनयमा गएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि यसको सबल कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आलोचनाका कयौँ स्वर सुनिरहनुपरेको छ ।

संघ सरकार संघीयता बलियो बनाउने आश्वासन दिइरहने र प्रदेश सरकार संघले अधिकार नै नदिएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । स्थानीय सरकार त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको गुनासोमै व्यस्त छन् । तर संघीयतालाई सबल बनाउने र नागरिकलाई सरकारप्रति भरोसा जगाउने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको हो । पछिल्लोपटक आमनिर्वाचन भएको दोस्रो वर्षमा अर्थात् २०८१ मा संघ र प्रदेश सरकारले संघीयता बलियो बनाउन के के कानून बनाए त ?

संघीयताको सबल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्ना अधिकारको भरपूर प्रयोग गरी नागरिकलाई सेवा दिनु पर्छ । तर प्रदेश सरकार संघले कानून नै नदिएको गुनासो गर्दै आएको छ । अनि स्थानीय सरकारले बजेट र कर्मचारी नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । खासगरी कर्मचारी समस्या चाँहि प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा गुनासो नै हो ।
यी तीनै तह आफ्ना एकल र साझा अधिकार प्रयोगका लागि कानून बनाउने र तीनको कार्यान्वनय गर्नेमा भन्दा कानूनी अड्चन र जनशक्ति अभावलाई साझा गुनासोको रुपमा अघि बढाइरहेका छन्, काम गरिरहेका छैनन् । गर्ने इच्छाशक्तिसमेत देखाइरहेका छैनन् । २०८१ मा मुख्यरुपमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले संघीयता सबलीकरणका सन्दर्भमा कति कानून बनाए त ?
संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार संघ सरकार छ । तर संघ सरकार नै संघीयताका लागि आवश्यक कानून बनाउन चाहँदैन ।
हिउँदे अधिवेशनमा संघ सरकारले बनाएका कानूनहरु हेरौँ ।

सुरक्षित कारोबार ऐन पहिलो संशोधन विधेयक

विद्युतीय व्यापार विधेयक
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरु

सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक
निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
वर्षे अधिवेशनबाट पारित विधेयकहरु
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

कयाैँ कानून बनाउन बाँकी रहँदारहँदै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन हालै अन्त्य भएको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा पनि कानून बनाएन । अब संघीयता कार्यान्वयनमा कानून नभएको बताइरहेका प्रदेशहरुको पूरै एक वर्षको प्रगति हेरौँ ।

कोशी प्रदेशसभा

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक
कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश भवन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

मधेश प्रदेशसभा

प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धी विधेयक
मधेश प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था विधेयक
प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

बागमती प्रदेश

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

गण्डकी प्रदेश

केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धी
सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सुदूरपश्चिमम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
र, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै पनि ३ दर्जन भन्दा बढी कानून बनाउन आवश्यक छ । तर संघीयता सबलीकरणबारे एक अर्कोलाई दोष दिइरहने तर आफैले गर्नुपर्ने काम भने गर्न नरुचाउने, इच्छाशक्ति नै नदेखाउने प्रवृत्ति संघ सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म र संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्म देखिएको छ ।