सरकारले आम नागरिकले सैन्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो त ?

काठमाडौं :  सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक’ले यतिबेला नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। ५६ वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गर्न ल्याइएको यो विधेयकले विशेष परिस्थिति र युद्धको समयमा जुनसुकै नागरिकलाई पनि सैन्य प्रकृतिको तालिम दिएर राष्ट्र सेवामा खटाउने बाटो खोलेको छ।

आखिर किन ल्याइयो यो व्यवस्था ? के साँच्चै सरकारले आम नागरिकले सैन्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो त ?

तपाईंले पनि सुन्नुभएको होला, सरकारले सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिँदैछ ! संसद्मा ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता भएपछि संञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म यस्तै हल्ला फैलिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट पेस गरिएको विधेयकमा ‘विशेष परिस्थिति र युद्धको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन र स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन सकिने’ वाक्य परेपछि यस्ता भ्रमले प्रश्रय पाएका हुन्। तर, यसको अर्थ आजैदेखि सबै नागरिकलाई बन्दुक बोकाएर तालिम दिइहाल्ने भन्न खोजिएको हो त ?

वास्तवमा, सरकारले ल्याएको यो विधेयक कुनै नयाँ वा सनकी योजना होइन । यो त नेपालको संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कानुनी प्रयास मात्र हो।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) मा ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति’ उल्लेख छ। जसको क्र.स. ६ मा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा यही संवैधानिक व्यवस्थालाई मुख्य कानुनी आधार बनाइएको छ। नयाँ ऐन लागू भएपछि सेवा दलका क्याडेटहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति एवं सम्पदाको संवर्द्धन र खेलकुद जस्ता तत्कालीन आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

अझ विशेष परिस्थितिमा उनीहरू नेपाली सेनाको मातहतमा रही अनुशासित स्वयंसेवकका रूपमा खटिनेछन्। त्यसैले विधेयकको वास्तविक उद्देश्य गोलीगठ्ठासहितको समानान्तर फौज तयार पार्नु भन्दा पनि संकटको सारथी बन्ने स्वयंसेवक जन्माउनु देखिन्छ ।

विधेयकले ‘विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जुनसुकै नागरिकलाई तालिम दिन सक्ने असाधारण अधिकार त दिएको छ, तर त्यो ‘विशेष परिस्थिति’ भनेको के हो? यसैमा धेरैको चासो छ।

विगत साढे पाँच दशकदेखि विद्यालय र कलेजका सीमित विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रप्रेम र अनुशासन भर्न नेपाली सेनाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ को तालिम दिइँदै आएको छ।

प्रत्येक वर्ष ७,७१० जनाले तालिम लिन पाउँछन् भने हालसम्म करिव ८९,००० बढिले यो तालिम लिइसकेका छन् ।

विधेयकले सेवा दलको तालिम लिएका यस्ता पूर्व विद्यार्थीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्वविद्यार्थी समूह ‘अलुम्नाई’ गठन गर्न स्विकृति दिएको छ । २००८ सालमा पहिलो व्याजले तालिम पाएका थिए भने नेकपाका संयोजक प्रचण्डले पनि २०२७ सालमा सेवा दलको तालिम लिनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सेवा दललाई अङ्ग्रेजीमा नेशनल क्याडेट कोर ‘एनसिसि’ भनिन्छ । विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यस्तो अभ्यास छ।

भारतमा NCC का लाखौँ युवा राष्ट्रिय संकटमा सेनाको सहयोगी बन्छन् भने इजरायल र दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा नागरिकका लागि सैन्य तालिम अनिवार्य नै छ।

नेपालले पनि संकटको सामना गर्न नागरिकलाई तत्पर राख्ने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा बनेको साढे पाँच दशक पुरानो कानुनलाई बदल्न ल्याइएको यो विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउँदै नागरिकलाई राज्यको डिफेन्स मेकानिजममा जोड्ने ढोका खोलेको छ। तर, ‘विशेष परिस्थिति’ को परिभाषा र नागरिक परिचालनको सीमा कति हुने भन्नेबारे संसद्मा घनिभूत छलफल हुन जरुरी देखिन्छ।