संवैधानिक समाजवाद छोडेर सामाजिक लोकतन्त्रमा रास्वपा

काठमाडौं : पार्टी स्थापनाको छोटो समयै राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्तिको रुपमा उदाउँदा होस् या पछिल्लो निर्वाचनबाट संसदको पहिलो शक्ति बनेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा । रास्वपाले सबैभन्दा बढी खेपेको आरोप हो वैचारिक अस्पष्टताको ।

पुराना राजनीतिक दलदेखि बौद्धिक वर्गसम्मले रास्वपालाई विचार बिनाको व्यक्ति केन्द्रित पार्टी भनि आलोचना गरिरहेका थिए । पहिलो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा रास्वपा वैचारिक रुपमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । उसले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अपनाएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै भ्रष्टाचारकोविरोध, सुशासन र प्रणाली सुधारलाई जोड दिइरहन्थ्यो । परम्परागत राजनीतिक दलजस्तै रास्वपामा वैचारिक स्पष्टता थिएन । त्यसैले रास्वापमाथि वैचारिक धार स्पष्ट पार्न दबाब परिरहेको थियो । व्यापक प्रश्न उठेपछि नेताहरूले आफूहरु नत वामपन्थी न दक्षिणपन्थी बरु विधिको शासनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्ने बताउँथे ।

त्यही सेरोफेरोमा रास्वपाले संवैधानिक सामाजवाद पार्टीको मूल विचार भएको घोषणा गर्यो । संविधानभित्र रहेर, लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजिक न्याय र समान अवसरका लक्ष्य हासिल नै पार्टीको दीर्घकालीन नीति भएको उसको जिकिर थियो । तर, संवैधानिक समाजवादको प्रस्ट व्याख्या नगरिएकाले धरमर भइ नै रह्यो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोणलाई थप प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ ।

संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रको बाटोमा

रास्वपाले अब ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्ने भएको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा मूल सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र हुने भनेर सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । रास्वपाले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई आफ्नो वैचारिक सिद्धान्तको मुल आधार मानेको छ ।

राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको सभापति लामिछानेको तर्क छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

पहिलो महाधिवेशनमा रास्वपाले देखाएको अर्को नीतिगत स्पष्टता हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था । रास्वपाले विगत लामो समयदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्दै आए पनि यसलाई आधिकारिक रुपमा दस्तावेजिकरण गरेको थिएन । अब भने रास्वपाले यसलाई पार्टीको संस्थागत नीतिको रुपमै अघि बढाएको छ । सभापति लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

महाधिवेशनबाट पारित भएको दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

निर्वाचन प्रणली फेरबदलको विषय चर्चा भइरहेको समयमा

रास्वपाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महंगो भएको रास्वपाको तर्क छ ।

यसअघि विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनु भएको थियो । रास्वपाले अहिले आएर लगभग त्यही मुद्दा स्वीकार गरेको छ ।

गैरदलीय राष्ट्रिय सभा

रास्वपाले आगामी दिनमा संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा

अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

संविधान समीक्षा र परिमार्जनको पक्ष

रास्वपाले २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्ने बेला भएको उल्लेख गरेको छ । संविधान जारी हुँदा नै एक दशकमा कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको विषयलाई आफ्नो सरकारले आत्मसाथ गरेको लामिछानेले बताउनु भएको छ ।

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित र प्रमाणित गर्न पनि रास्वपालाई वैचारिक प्रष्टता आवश्यक थियो । जुन रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट प्रयास गरेको छ । पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजमार्फत आफ्नो राजनीतिक दृष्टि, संगठनात्मक सिद्धान्त र नीतिगत प्राथमिकतालाई औपचारिकता दिन रास्वपाले गरेको प्रयासलाई उसको वैचारिक परिपक्वतातर्फको कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।