एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति

काठमाडौं : विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेका एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दुईतर्फी बहस सकिएपछि विभागलाई थुना अनुमति दिएको हो । सरकारी वकीलले भने इजला समक्ष २० दिन थुना म्याद माग गरेका थिए ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि भन्दै सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गर्दै काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

पौडेलमाथि व्यवसायी भट्टलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । विशेष अदालतमा थुना म्याद माग गर्ने क्रममा सरकारी वकिलले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषय शंकास्पद रहेको दाबी गरेका छन् । विभागले हिमालय एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको किनबेचका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाँउमा गरेको लगानीको वास्तविक स्वामित्वकर्तामाथि शंका उत्पन्न भएपछि पौडेललाई पक्राउ गर्नुपरेको दाबी सरकारी वकिलको छ ।

पौडेलमाथिको आरोप ‘पूर्वाग्रही’ र ‘बदनियतपूर्ण’ देखिएको भन्दै हाजिर जमानीमा राख्नुपर्ने उनका कानुन व्यवसायीको माग इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।