नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेको सीमासम्बन्धी भनाइले राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा सांसद्ले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो । विपक्षी दलले यसको तत्कालै प्रतिवाद गरे । सीमाविद्ले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे संसद्मा के बोल्नुभएको थियो ?
सामान्यतया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउनु भएको थियो । कहिले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नारा लगाएर होस वा कहिले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर । उहाँ राष्ट्रवादका आइकोनिक जस्तो हुनुहुन्थ्यो ।
तर, आइतबार संसदमा दिएको सीमाबारेको भाषणपछि उहाँको त्यो छवि एकाएक नकारात्मक बनेको छ । सामाजिक संजालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले बैठकमा सीमा सुरक्षाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले के त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो जसको अहिले आलोचना भइरहेको छ
देशको कार्यकारी प्रमुखको यो अभिव्यक्ति चिया गफमा होइन सार्वभौम संसद्मा दिइएको हो । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्नु चानचुने विषय पक्कै होइन । नेपाल सधैँ सीमा अतिक्रमणको पीडित रहँदै आएको स्थापित भाष्य यसले उल्ट्याएको छ । सँगै प्रश्न उठाएको छ । त्यसो भए नेपालले कहाँ अरू देशको जमिन अतिक्रमण गरेको छ ? यसरी अतिक्रमण गरेको जमिन नेपालले फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यद्यपि रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद कुटनीतिक संवादबाटै सुल्झाउने बताउनुभयो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा यसरी बोलिसकेपछि सीमा विवादमा नेपालको हात तल पर्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि यो विषयमा अहिले उहाँको तीव्र आलोचना भएको हो । दशकौँदेखि नेपाल-भारत सीमाको नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजमाथि अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञले पनि प्रधानमन्त्रीको बोलीको कडा शब्दमा खण्डन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो दाबी लगत्तै संसद्मा प्रतिपक्षीले बेन्चबाट उठेर कडा विरोध जनाए ।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई ऐतिहासिक तथ्यको उपहास र ‘राष्ट्रघात’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले संसद्को रेकर्डबाट यो हटाउन र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
सुगौली सन्धियता नेपालले आफ्नो तर्फबाट छिमेकीको एक इन्च भूमि पनि नमिचेको दाबी गर्दै विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको अपरिपक्व बोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कानुनी लडाइँलाई ठूलो धक्का लाग्ने चेतावनी दिएका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा बोल्दा भोलि द्विपक्षीय वार्तामा भारतले यसैलाई हतियार बनाउन सक्छ । यो कूटनीतिक रूपमा नेपालका लागि आत्मघाती कदम हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया