कांग्रेस महाधिवेशन मितिको टुंगो छैन, संस्थापन र इतरका आ-आफ्नै तर्क

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति टुंगो छैन तर, चर्चा चुलिएको छ । १५औँ महाधिवेशनबाट सभापति शेरबहादुर देउवा विदा हुनेभएकैले कांग्रेसमा उहाँको उत्तराधिकारीलाई लिएर चर्चा चुलिएको हो । विधानतः आगामी मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्छ तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ । त्यसैले १५औँ महाधिवेशनको समय थप्न विधानदेखि संविधानसम्मको व्याख्या खोज्न थालिएको छ । संस्थापन पक्षधर महाधिवेशन धकेल्ने दाउमा रहँदा इतर महाधिवेशन चार वर्षमै गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

२०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले विधानतः २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ । (नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा १ मा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने उल्लेख गरेको छ।) यो आधारमा कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसको इतिहास हेर्दा अधिकांश समय विशेष परिस्थिति भनेर लम्ब्याउने गरिएको छ ।

(विधानको धारा ४३ को पदावधि शीर्षकमा पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ) भनिएपनि दोस्रो लाइनमा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । अहिले सभापति देउवा आफू सभापति रहँदै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ । उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बनेपछिमात्र महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेका कारण अवधि थप्ने संकेत गरिसक्नुभएको छ ।

(कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर ४ मा सरकार गठन भएको दिनदेखि २ वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बाँकी २०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ) रहेको छ । अर्थात ओली २०८१ असार २९ बाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले २०८३ असारमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ ।

त्यही भएर देउवा २०८२ मंसिरमै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बनेर मात्र महाधिवेशन गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ । देउवाको चाहना अनुसार २०८३ मंसिरमा मात्र १५औँ महाधिवेशन हुनेछ । यसको संकेत प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसका कतिपय नेताले २०८४ को आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीले क्षति व्यहोर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । त्यसो हुँदा संविधान र कानून आकर्षित हुन्छ । (नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को खले पाँच वर्षमा कम्तिमा एकपटक संघ र प्रदेश तहका कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैमा ६ महिनासम्म म्याद थप्न पाउने व्यवस्था छ ।)

त्यसो हुँदा कांग्रेसले २०८४ को जेठसम्ममा महाधिवेशन गर्न पाउँछ । त्यसो गरिदा २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनमा प्रभाव पर्ने कांग्रेस नेताहरुको तर्कछ ।

महाधिवेशन २०८२ मंसिरमै गर्ने सम्भावना कम हुनथालेको छ । यदि मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने हो भने अहिलेबाटै क्रियाशिल सदस्यता टुंगो लगाउने, स्थानीय तह, क्षेत्रीय तह, जिल्ला तह र प्रदेशको समेत अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न थाल्नुपर्छ । तर, कांग्रेसमा त्यसबारे छलफल हुनसकेको छैन । तर, महामन्त्री गगन थापा र उहाँ पक्षधर भने महाधिवेशन आगामी मंसिरमै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

१५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनुभएकाले रस्साकस्सी अहिलेदेखि नै सुरु भएको हो । देउवा पक्षधरहरु सभापति देउवाको ग्रीन सिग्नल नपाएकाले असुरक्षित महसुस गरिरकेका छन् । त्यसैले केहीअघि ११ नेता सभापति देउवालाई भेटेरै महाधिवेशन सार्न सुझाव दिनपुगे । हरेक महाधिवेशनमा जस्तै १५औँ महाधिवेशनमा पनि कांग्रेसभित्रको किचलो छरपस्ट देखिन थालेको छ ।