केद्र सरकारको निर्णयविरुद्ध काश्मिरी नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा

नयाँ दिल्ली । जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध नेशनल कान्फ्रेन्स पार्टीका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्नेगरी पाँच अगष्टमा जारी भएको राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध नेशनल कान्फ्रेन्सका नेता मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसूदी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

संसद सदस्य लोन र मसुदीले जम्मू एवं कश्मीर ९पुनर्गठन० एक्ट २०१९ लाई चुनौति दिँदै यसलाई ‘असंवैधानिक, आमान्य र अप्रभावी’ घोषित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको आदेशलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेका छन् । जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा पेश भएको यो चौथौ याचिका हो ।

जम्मू–कश्मीरमा बन्द रहेको टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा बिस्तारै खुलाउने प्रक्रिया सुरु भएको भारत सरकारले जनाएको छ । तर अझैसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चारसेवा स्थापित भएको छैन ।

यस्तै सरकारको घोषणा विरुद्ध प्रदर्शन शुरु भएका छन् । शनिबार श्रीनगरमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । सुरक्षा निकायले अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए भने केही राउण्ड गोली चलेको बताइन्छ । तर प्रहरीले भने गोली चलाएको कुरा अस्वीरका गरेको छ ।