संघीयता कार्यान्वयनमा संघ बाधक बनेको मुख्यमन्त्रीहरुको आरोप

काठमाडौं : विधान जारी भएको एक दशक बित्यो । तर, प्रदेश सरकारले अझै प्रहरी परिचालन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

अधिकार र स्रोत संघमै सीमित हुँदा काम गर्न नसकेको प्रदेशहरूको गुनासो छ । यही असन्तुष्टि लिएर मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगरमा भेला भएका छन् । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार नै बाधक बनेको आरोप लगाएका छन् ।

संविधानले अधिकार बाँड्यो, प्रदेश सरकार बने । तर, अधिकार प्रयोग गर्ने कानुन र आवश्यक स्रोतको अभावले प्रदेश सरकारहरू अझै पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको एक दशकपछि पनि प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा, शिक्षा र वनसम्बन्धी कानुनको अन्योल कायमै छ । त्यसको असर प्रदेशको कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा परेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ ।

विराटनगरमा सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकार फेरिए पनि प्रदेशप्रतिको केन्द्रको सोच नफेरिएको र अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ भएको उनीहरूको साझा गुनासो छ ।

अधिकार संकुचित गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने अनि प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।

प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुरक्षा, प्रशासन र विकास निर्माणमा परेको छ । प्रहरी समायोजन नहुँदा खुला सीमाबाट हुने तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दुखेसो छ । संघले नयाँ कार्यालय थप्नुभन्दा विद्यमान कार्यालय र जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुले कानुनी अन्योलसँगै वित्तीय अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको र संविधानले दिएको वित्तीय अधिकारसमेत पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नपाइएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

सम्मेलनमा अन्तर प्रदेश समन्वयन बलियो हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सीप आदनप्रदान गरेर प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउन सकिने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मत छ ।

बजेट विवाद लगायत कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएन ।

बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले कानुनी अड्चन, वित्तीय संघीयता र अन्तरप्रदेश सहकार्य समेटेर विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ । तर, सम्मेलनमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि सहभागी छैनन् । प्रदेशका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट समयसीमा तथा कार्ययोजना नबनेसम्म भने सम्मेलनका निष्कर्ष घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ ।