चोलेन्द्रमाथि गम्भीर अभियोग : कार्यपालिकामा भागबण्डादेखि ‘सेटिङ’ र बेन्च सपिङसम्म !
काठमाडौं : एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपाको झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सर्वशक्तिमान् सरकार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ पुस १८ गते तत्कालीन नेकपा सरकारले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्यो ।
त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले बहुमतका आधारमा अयोग्य ठहराउँदै अस्वीकृत गरिदिएको थियो । नेपालको इतिहासमै संवैधानिक काउन्सिलले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गरेको त्यो पहिलो घटना थियो । यहीबाट चोलेन्द्रलाई माथि पुग्ने बाटो खुल्यो । तत्कालीन ओली सरकार र नेकपाभित्रको नेतृत्व चोलेन्द्रप्रति उदार थियो । तर, अवस्था यस्तै रहेन । अनेक उतारचढावका बीच चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लाग्यो ।
२०७८ फागुन १ गते पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले राणाविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गराएका थिए । के के थिए राणाविरुद्धका अभियोग ? आउनुस् पाँच बुँदामा केलाउने प्रयास गरौँ ।
१. कार्यपालिकामा हिस्सा र शक्ति पृथकीकरणको साख समाप्त
प्रधानन्यायाधीश जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक पदमा बसेर कार्यपालिकासँग सिधा भागबण्डा माग्नु राणामाथिको सबैभन्दा गम्भीर अभियोग थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार गठन हुँदा राणाले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउन लगाउनुभएको आरोप थियो । गैर-सांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि चौतर्फी विरोध भयो र हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो । संविधानले तोकेको ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त’ माथि नै सिधा प्रहार गर्दै राज्यको न्यायालय र कार्यपालिकाबीच अपारदर्शी सौदाबाजी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
२. संवैधानिक निकायमा भागबण्डा र ‘सेटिङ‘
तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका आधारमा भएका नियुक्तिहरूमा राणा मुख्य साझेदार बनेको अर्को आरोप थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना मान्छेलाई ‘सेटिङ’ मा सिफारिस गराएको आरोप उहाँमाथि थियो। अझ गम्भीर कुरा त के भने ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै परेका रिटहरूलाई उहाँले वर्षौँसम्म सुनुवाइ नै हुन नदिई पन्छाउनुभएको अभियोग थियो।
३. बिचौलियाको प्रश्रय र ‘बेन्च सपिङ‘
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले अदालतमा बिचौलिया र व्यापक भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन बुझाए पनि राणाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभयो। उल्टै स्वचालित वा गोला प्रथाद्वारा पेसी तोक्न नमानेको विवरण त्यसबेला सार्वजनिक भएका थिए। जसले गर्दा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार मनपरी बेन्च तोक्ने र ‘बेन्च सपिङ’ गराउने काममा उहाँ आफैँ संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो ।
४. विवादास्पद फैसला र न्यायको विचलन
श्रीमतीको बीभत्स हत्या गर्ने पूर्वसशस्त्र प्रहरी डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला, एनसेल कर विवाद, एनसीसी बैंक, क्यासिनो र बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरूमा आर्थिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा फैसला गरी न्यायको मर्ममाथि प्रहार गरिएको अभियोग पनि उहाँमाथि थियो।
५. न्यायाधीश र बारको बहिष्कार
राणाले स्वेच्छाचारी कार्यशैली अपनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै १९ जना सहकर्मी न्यायाधीशले उनीसँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गर्दै बहिष्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले परिसरभित्रै घम्साघम्सी गर्दै राणाको राजीनामा मागेर महिनाौँ आन्दोलन गर्यो। आफ्नै सहकर्मी र कानुन व्यवसायीको विश्वास गुमाएपछि राणाको नैतिक र कानुनी धरातल पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थियो ।
न्यायपालिकाको सर्वोच्च शिखरमा पुगेर विवाद, महाभियोग र इतिहासकै अभूतपूर्व न्यायिक विद्रोहको सामना गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः एकपटक चर्चामा हुनुहुन्छ । शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएका चोलेन्द्रलाई दिनभर टेकुमा राखियो र अपरान्ह परिवारको जिम्मा लगाइयो । प्रहरीले यसलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ को आवरण दिए पनि, राज्य संयन्त्रले यो कदम त्यसै चालेको होइन ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हालै महाभियोगको प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सेवा-सुविधा फुकुवा गरेपछि चोलेन्द्रको सक्रियता बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया