नेकपा ओली समूहले निर्वाचन आयोगलाई पठायो यस्तो पत्र (भिडियोसहित)

२९ पुस २०७७ काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसकेकाले सबै कमिटीहरु अवैधानिक भएको र यो अवस्थामा प्रथम अध्यक्षको निर्णय नै आधिकारिक हुने तर्कसहितको जवाफ निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ ।

आयोगले गत बिहीबार नेकपाका दुवै समूहलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज १० पेजको जवाफ पठाउँदै पार्टी विभाजित नभएको र सबै अधिकार आफूमा केन्द्रीत भएको तर्क गर्नुभएको छ ।

पार्टीको विधानमा महाधिवेशनसम्मका लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हुने उल्लेख रहेको भन्दै ओलीले २०७५ जेठ ३ गतेबाट दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन हुन नसकेकाले कमिटीहरुको वैधानिकता नरहेको जिकीर गर्नुभएको छ ।

दुई वर्षमा महाधिवेशन हुन नसकेका बेला विधान संशोधन गरेर अवधि समेत थप नगरिएकाले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन प्रथम अध्यक्षले २०७७ साल पुस ६ गते नयाँ केन्द्रीय कमिटी बनाएको र त्यो नै आधिकारिक भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

विधान अनुसार प्रथम अध्यक्षले अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि कागजातले मान्यता नपाउने तर्क गर्दै ओलीले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका सबै पत्र अवैधानिक भएको समेत जिकीर गर्नुभएको छ ।

यस्तै विधानमा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था नभएकाले मात्रै प्रचण्डको उक्त उपाधि खोसेको तर दोस्रो वरियताको अध्यक्षका रुपमा भने उहाँ कायमै रहेको पनि ओलीले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विधानमा कुनै पनि बैठक अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था भएको भन्दै ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेका सबै बैठक र भेलाको औचित्य नरहेको समेत तर्क गर्नुभएको छ । यसरी विधान विपरीत भएका भेलाले तयार पारेका कागजातको मान्यता शून्य बराबर हुने भन्दै ओलीले कुनै पनि कागजात अभिलेखिकरण नगर्न पनि आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूलाई अध्यक्षबाट हटाएको भनि गरेको निर्णय पनि प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै ओलीले एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट नभइ कुनै पनि अध्यक्षलाई निस्कासन गर्ने प्रश्नै नआउने समेत पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । तर दुबै पक्षले वैधानिकता दाबी गरेपछि अहिले यो मुद्दा निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै आयोगमा पत्राचार गरेका छन् ।