संसद विघटन असंवैधानिक कदम : चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश

२४ पुस, काठमाडौं । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको र यो कदम असंवैधानिक भएको चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ ।

प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न यो समूहले ध्यानाकर्षण गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले सर्वोच्च अदालतको नामै नलिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई मान्यता नदिन अपील गरेको छ ।

यो कदमले मान्यता पाए मुलुकमा संवैधानिक दिशाहीनताको अवस्था सिर्जना हुने पूर्व न्यायमूर्तिहरुको दावी छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा त्यसको प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नभएको र त्यो धारा आकर्षित नहुने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनलाई आफ्नो अधिकार भनेकोमा पनि यो समूहले खण्डन गर्दै त्यो प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित रहेको भन्ने नसकिने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको मूल्य मान्यता नै परिवर्तन गर्न खोजेको संकेत गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ –कुनैपनि घटना वा समसामयिक परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता र दिशा परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ उनीहरुले जुनसुकै परिस्थिति सिर्जना भएपनि संविधान र संविधानवादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्दै त्यसै अनुसार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।