सर्वोच्चले माग्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण

२० पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिनु असंवैधानिक भन्दै परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको कारण एकसाताभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो । मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे भने सर्वोच्चले एकसातापछि निर्णय गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार गैरकानुनी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठि र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ भएको हो । उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो । अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई २८ गते बोलाएको छ । निवेदकले नवनियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर अदालतले दुवै पक्षको बहसपछि यसबारे निर्णय गर्ने भन्दै एक साताको समय तोकेर विपक्षीसँग जवाफ मागेको हो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ७७ ९१० मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएकाले हालका प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्रै भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिट निवेदकको तर्क छ ।