संसद विघटन प्रकरणः सर्वोच्चमा कस्ले कस्तो जवाफ दियो ? (भिडियोसहित)

१९ पुस २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जवाफ पेश गर्नुभएको छ भने सरकारले आफ्नो कदम जायज र संवैधानिक भएको दावी पेश गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको जिकीर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले रिट बदरभागी भएको दावी गर्नुभएको छ ।

अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीको दावी छ ।

काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन जायज भएको जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद ब्यूँतनै नसक्ने र चुनाव हुने दावी गर्नुभयो । र, यसै अनुसार अदालतमा जवाफ दिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदम संवैधानिक भनेर दावी गरेपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने त्यसलाई असंवैधानिक भन्नुभएको छ । सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको लिखित जवाफ दिनुभएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको सभामुखको जिकिर छ ।

संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद विघटन गरिएको पनि सभामुख सापकोटाले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ ।

संविधानमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसूकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले संंसद विघटन गरेपछि परेकोमा मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले पुस १० गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ ।