ऋण खाेजेकाे विकास बजेट चुनावमा खर्च गर्ने तयारी (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ पुष ११ गते २०:४९

ऋण खाेजेकाे विकास बजेट चुनावमा खर्च गर्ने तयारी (भिडियोसहित)

११ पुस २०७७ काठमाडौं ।सरकारले संसद विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर सर्वोच्चले निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिए पनि स्रोत अभावको समस्या झेलिरहेको सरकारलाई निर्वाचन खर्च जुटाउन भने निकै चूनौतिपूर्ण छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउन साढे १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । तर अहिले लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र राजस्व उठेको छ ।

त्यसले चालु खर्चै नधान्ने अवस्था छ । सरकारले बजेटमार्फत १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर आर्थिक वर्षको छैठौँ महिना चलिरहँदा ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ३१ प्रतिशत मात्र उठेको छ । राजस्व संकलन कम भएपनि अहिलेसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले मौज्दात र ऋणमार्फत हिसाब मिलान गरिरहेको छ । तर सरकारले भने निर्वाचनलाई बजेटको समस्या नहुने दाबी गरिरहेको छ ।

उसो त सरकारसँग झन्डै ३० अर्ब हाराहारीमा मौज्दात रकम छ । तर मौज्दातको दोब्बर बढी रकम कोरोनाको खोप किन्न आवश्यक पर्नेछ । खोपका लागि रकम अपुग भइरहेका बेला निर्वाचनका लागि बजेट अभाव नहुने सरकारी आत्मविश्वासका पछि विकास बजेट चलाउने मनसुवा नै हो । सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याए पनि हालसम्म २९ अर्ब अर्थात ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

विगतको वर्षझैं यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च नहुने देखिएकाले त्यही बजेट रकमान्तर गरेर निर्वाचन गराउने सरकारको योजना छ । तर यसरी विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम निर्वाचनका लागि खर्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने अर्थविद्को धारणा छ ।

राजस्वमा चाप पर्ने पूर्वअनुमानसहित पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष ऋण उठाएर विकास बजेटको जोहो गर्नु भएको थियो । विकास बजेटका लागि यो वर्ष करिव ३ खर्ब वैदेशिक ऋण र सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणबाट उठाएको रकम विकास खर्चमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारसँग अब अन्य उपाय छैन्, त्यसैले ऋणको रकमबाटै निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । व्याजमा ऋण खोजेर गरिने यस्तो निर्वाचनले आम नागरिकलाई भने घाटा नै हुनेछ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs