नेकपा विभाजनः प्रदेश सरकार पनि धरापमा, यस्तो छ स्थिति (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ पुष ८ गते २०:३४

नेकपा विभाजनः प्रदेश सरकार पनि धरापमा, यस्तो छ स्थिति (भिडियोसहित)

८ पुस २०७७ काठमाडौं । नेकपा विवादको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । ति मध्ये दुइवटा प्रदेशमा पुर्व माओवादी समुहबाट र ४ वटामा पुर्व एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा विवादको प्रत्यक्ष असर अब प्रदेशमा पनि पर्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश १, बागमति र लुम्बिनी प्रदेशका ओली पक्षिय मुख्यमन्त्री धरापमा परेका छन् । सुदुरपश्चिम र कर्णालीका प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिएका छन् । गण्डकीमा अवस्था स्पष्ट भइसकेको छैन । कुन प्रदेशमा अंक गणित कस्तो छ ?

प्रदेश १
ओली पक्षका नेता शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश एकको सरकार नेकपा फुटसँगै अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईलाई अब बहुमत जुटाउन कठिन छ । प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बहुमत छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन् । जसमा ओलीका २० जना सांसद छन् । बहुमतका लागि मुख्यमन्त्री राईलाई थप २७ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका २१ र अन्य दलका पाँच सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा अन्य दलको समर्थनले पनि मुख्यमन्त्री राइको पद नजोगिने देखिन्छ ।

माघ ८ भित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनै पर्ने कानुनी बाध्यता छ । अधिवेशन बोलाएसँगै प्रचण्ड नेपाल समुह अविश्वास–प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका भीम आचार्यको दाबेदारी छ ।

तत्कालीन एमालेको संसदीय दलमा आचार्य राईसँग दुई मतले हार्नुभएको थियो । आचार्यसँग असन्तुष्ट भएर राईलाई भोट हालेका नेपाल पक्षका नेता अहिले पुरानै गुटमा फर्किएका छन् । यो अंकगणितका कारण मुख्यमन्त्री राइको पद धरापमा छ ।

बागमती प्रदेश
केन्द्रको विवादको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशमा पनि छ । प्रदेशमा ओली समुहबाट मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणी पौडेललाई हटाउन पहिलेदेखि नै कसरत भइरहेको थियो । त्यसमा ओली समुहकै नेता लागिरहेका थिए । अब त झन आगोमा घ्यु थपिएको छ । प्रदेश सभामा १ सय १० सदस्य मध्ये नेकपाका ८० जना छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४६ र ओली पक्षमा ३४ जना छन् ।

त्यस्तै सरकारमै रहेका केन्द्रीय सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल, अरुण नेपाल, युवराज दुलाल मुख्यमन्त्री पौडेलको विरुद्धमा खुलेर लाग्नुभएको छ । ओली पक्षकै केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडैलविरुद्ध जेहाद नै छेड्नुभएको छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २२, र अन्य दलका ८ जना सांसद छन् । कांग्रेस र अन्य दलले साथ दिए मात्रै मुख्यमन्त्रीको पद जोगिन्छ । तर अहिले त्यस्तो संभावना नदेखिएकाले मुख्यमन्त्री पौडेल पनि धरापमा पर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा पनि ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु खुलेर पक्ष विपक्षमा देखिएका छन् । यहाँ ओली समुहका पृथ्वी सुब्वा गुरुङको नेतृत्वमा दुइतिहाईको सरकार छ । पार्टी विभाजन हुँदा गण्डकीको सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । गण्डकीमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे पनि प्रचण्ड–नेपाल समुहले सहजै सरकार बनाउने अवस्था भने छैन । त्यसका लागि कांग्रेस र अन्य साना दल निर्णायक हुनेछन् ।

प्रदेशको ६० सिट मध्ये नेकपाले ४० सिट जितेको छ । जसमा ओली समुहका २७ जना छन् । प्रचण्ड नेपाल समुहमा १३ जना मात्रै छन् । यहाँ कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ तथा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन लिन सके मुख्यमन्त्री गुरुङको बहुमत पुग्नेछ । अन्य दललाई पनि सरकार बनाउन सहज नभएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ तुलनात्मक रुपमा कम जोखिममा हुनुहुन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अब समस्यामा परेको छ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य मध्ये नेकपाका ६१, समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १
जना सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

नेकपाका ६१ मध्ये पूर्वएमालेका ४१ जना र पूर्वमाओवादीका २० जना छन् । यो हिसाबले प्रदेशमा विश्वासको मत कायम राख्न शंकर पोखरेललाई ४४ सांसद चाहिन्छ । सिधा हिसाबले पूर्व माओवादीले साथ छोड्नासाथ नै पोखरेलको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । पूर्वएमाले मध्ये पनि कम्तीमा ३ जना सांसद प्रचण्ड नेपाल खेमामा देखिएका छन् । २३ जना सांसदले साथ छोडे पोखरेलसँग ३८ जना मात्रै हुनेछन् ।

पूर्वमाओवादी पक्षका केही सांसद रामबहादुर थापा पक्षका रहेकाले अबस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूल बहादुर केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षकै हुनुहुन्छ । बादल पक्षका सांसद प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा गए पोखरेलको पक्षमा ३६ सांसद मात्रै रहनेछन । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार टिकाउन १९ सांसद रहेको कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने छ । जुन तत्कालका लागि संभव देखिन्न । त्यसैले नेकपा विवादमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद पनि धरापमा छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा पनि शक्ति संघर्षको लेखाजोखा भइरहेको छ । पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएकै बेला गत असोज २५ मा सांसद यामलाल कंडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर त्यो विवाद मिलाइयो । अहिले पार्टी लगभग फुटेकाले कर्णालीमा पनि प्रभाव पर्नेछ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना छन् । ति मध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । पार्टी विभाजनको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल समुहमा २१ जना र ओली समूहमा १२ जना सांसद खुलेका छन् । ठुलो उथलपुथल नभए कर्णालीमा शाही नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा विवादको असर खासै नपर्ने देखिन्छ । किनकी पार्टी फुटदा पनि यहाँ प्रचण्ड नेपाल समुहको स्पष्ट बहुमत हुनेछ । ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३९ जना नेकपाका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् ।

नेकपाका ३९ मध्ये २५ जना पूर्वएमाले र १४ जना पूर्वमाओवादी छन । ति मध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षमा ३४ जना रहेको बताइएको छ । ओली पक्षमा ५ जना मात्रै खुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम सरकारका लागि कुनै संकट देखिन्न। बरु ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराको पद भने धरापमा परेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले अझै कित्ता स्पष्ट पार्नुभएको छैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs