वन व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार गर्ने अधिकृतलाई कारवाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ पुष २ गते २०:४०

वन व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार गर्ने अधिकृतलाई कारवाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस (भिडियोसहित)

२ पुस २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको अध्ययन उपसमितिले दुई महिना लगाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भैरहेका १२ जिल्लाको वनको अध्ययन गर्यो । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही र मकवानपुरका वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका क्षेत्रमा गरिएको अनुगमनले जुन उद्देश्य राखेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु गरिएको थियो, त्यो नभएको पायो ।

प्रदीप यादव संयोजकको उपसमितिले १ सय १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गर्यो । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उपसमितिले अनूसूची ६, ७ र ८ मा किटान गरेको र थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । यसमा वन कर्मचारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी परेका छन ।

तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानूनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको छ । यो अहिले ४७ जिल्लामा लागू छ । ७ सय ६० सामूदायिक वन, २६ साझेदारी वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित ६ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भैरहेको छ । यो कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर र सिन्धुलीमा सबैभन्दा धेरै वन फँडानी भैरहेको छ । छानीछानी सालका रुख मात्रै काटिएको छ, कतिपय जिल्लामा त दुई वटा रुखमा एउटै नम्बर टाँचा लगाएर रुख काटिएको छ । वन फँडानी गर्न थुप्रै कीर्ते काम भएको समितिको निष्कर्ष छ । अहिले वन क्षेत्रमा काटिएको करिब ६० लाख क्यूफिट काठ छ । काटिएका रुख अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी विक्री वितरण गर्न पनि लेखा समितले निर्देशन दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराई(मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने हालका ३७ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भागलाई मन्त्रिपरिषदबाट २०७१ साल असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यही क्षेत्रमा धेरै वन विनास भएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs