बालुवाटारमा के–के भयो ? कसरी भयो सहमति ? (भिडियोसहित)

१ पुस २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन शुरु हुनु दुई हप्ता अघि एकाएक संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बाहिरबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट पनि चर्को विरोध भयो ।

पूर्व निर्धारित आजको स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित भयो । शुरुमा बैठक नै बस्न सकेन । प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गराउन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने तुरुप प्रयोग गर्यो । र, आज सत्तारुढ नेकपा भित्र दिनभर गुटगत दाउपेच चल्यो ।

ओली–प्रचण्ड भेट र बैठकमा नजाने ओलीको अडान
पूर्वनिर्धारित भाग लिन सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेतासहित सबै स्थायी कमिटी सदस्य बालुवाटार पुगे । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमै राखिएको बैठक ओलीकै कारण शुरु हुन सकेन । आफू विरुद्ध छलफल चलाउन खोजिएको भन्दै ओलीले बैठकमा भाग लिन मान्नुभएन । आफूले ल्याएको अध्यादेश र आफूविरुद्ध प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल हुने भएपछि ओलीले यस्तो बैठकमा भाग लिने कल्पनासमेत नगर्नु भनेर सन्देश पठाउनुभयो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि ओलीले त्यही अडान दोहोर्याउनुभयो । र बैठक शुरु नै हुन सकेन ।

संसद अधिवेशनको माग सहित हस्ताक्षर लिएर प्रचण्ड–नेपाल पक्ष शीतलनिवासमा
ओलीलाई बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने तयारी गरेको प्रचण्ड–नेपालपक्ष र विपक्षमा रहेको ओली पक्ष आ–आफ्नो आन्तरिक छलफलमा जुटे । ओलीले बैठकमा पनि नबस्ने, अध्यादेश पनि फिर्ता नलिने अडान राख्दै थप कदम चाल्ने आशंका गरेको प्रचण्ड नेपाल पक्ष संसदको विशेष अधिवेशन माग्ने हस्ताक्षर संकलन गरेर तम्ततयार थियो । त्यसै बैठक शुरु नहुँदै प्रचण्ड नेपाल पक्षका दुई सांसद भीम रावल र पम्फा भुसाल पौने एक बजे नै त्यो हस्ताक्षर लिएर राष्टपति कार्यालय शीतल निवास पुग्नुभयो ।

अनुमान गरेपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष आफ्नो पूर्व तयारी अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन माग्दै सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर शीतलनिवास पुग्यो । ओलीले नमाने विशेष अधिवेशन माग्दै शीतलनिवास जाने गरी नै प्रचण्ड नेपाल पक्ष सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर बालुवाटार गएको थियो ।

तर त्यो हस्ताक्षर लिएर भीम रावल, पम्फा भुसाल लगायतका सांसद बालुवाटारबाट राष्टपति कार्यालय पुगे पनि निवेदन दर्ता भएन । निवेदन लिएर राष्टपतिलाई भेट्न जान्छु भनेर गएका राष्टपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल फर्कनुभएन ।

प्रधानमन्त्रीको ईशारामा चलिरहेकी राष्टपति र कार्यालयबाट निवेदन दर्ताका लागि असहयोग हुनु नौलो कुरा थिएन, किनकी सबै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गरिएको थियो । तर यता पार्टीमा सहमति नहुँदासम्म रावल र नेतृ भसाल पाँच घण्टासम्म शीतलनिवासमा बस्नुभयो । अध्यादेश फिर्ता लिने पार्टी निर्णय भएपछि मात्रै रावल र भुसालले शीतल निवास छोड्नुभयो ।

दुई पक्षका दाउपेच र तनाव
बैठक बस्ने कि नबस्ने मात्रै होईन, बालुवाटारमै बसेर ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्ष एकअर्का विरुद्ध दाउपेचमा सक्रिय भए । पटक पटक प्रचण्ड नेपाल पक्षले बैठक शुरु गर्ने योजना पनि बनायो । तर त्यसपछि ओलीको कदमको पूर्वानुमान गरेर पछि हट्यो । बालुवाटारमा बैठक बस्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवास जाने सूचना प्रवाह गरियो । जसमा अब दल विभाजनको अर्को अध्यादेश आउँछ भन्ने थियो ।

ओली र प्रचण्डबीच फोन वार्ता
प्रचण्ड नेपाल पक्ष संसदको विशेष अधिवेशनको माग्दै हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास गएको थाहापाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिनुभयो । तर प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पहिले अध्यादेश फिर्ता लिन भन्नुभयो । एक नेताका अनुसार टेलिफोन सम्वादमा दुई नेताबीच भनाभन समेत भएको सूचना स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई प्रवाह गरियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै सहयोगी भूमिका खेलिरहेकी राष्टपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउनु हुन्थ्यो हुन्थेन प्रष्ट त थिएन, तर निवेदन दर्ता भए एउटा दबाब पर्ने थियो, किनकी यो पनि संवैधानिक व्यवस्था हो । किनकी विशेष अधिवेशनको माग ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पार्ने अस्त्रका रुपमा अघि सारिएको थियो ।

दोस्रो तहका नेता सहितको छलफल र सहमति
ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक चल्न सकेन । उल्टै दुई नेताबीच भनाभन भयो । र वातावरण थप बिग्रियो । त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरुले छलफलको प्रयास थाले ।
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल, शंकर पोखरेलसहित दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो ।

दुवै अध्यक्षलाई आ आफ्ना आरोप–प्रत्यारोप र अध्यादेश तथा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर फिर्ता लिई बैठकमा बस्न दबाब दिईयो । र, अध्यादेशपनि फिर्ता लिने र र हस्ताक्षर पनि फिर्ता लिने सहमति भयो । र, ओली सहित बैठक बस्यो । जसले औपचारिक रुपमै अध्यादेश फिर्ता र संसद अधिवेशनको माग फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । जसले बुधवार विभाजनकै अवस्थामा पुगिसकेको नेकपा तत्कालका लागि जोगियो ।