अब प्रधानन्यायाधीश यसकारण संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान मिल्दैनः संविधानविद् अधिकारी (भिडियोसहित)

१ पुस २०७७ काठमाडौं । संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

सार्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भननुभयो ‘आफ्नो अदालतमा यही अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधिन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइनँ, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेका कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै पनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । ‘मेरोमा यस्तो निवेदन पर्‍यो त्यसकारण म त्यहाँ आउन असमर्थ छु’ भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिनँ । यदि जान्दाजान्दैपनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफु बस्नु भएन । आफु विदा लिएर बस्नुप¥यो । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ विदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ ? त्यसकारण यो कुरा प्रधनन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्रधानन्यायाधीशले सोही अनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिँदा बदलिँदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ ।’