सरकारको कदमले संवैधानिक संकट नम्तिने खतरा (भिडियोसहित)

३० मंसिर, २०७७ काठमाडौं । संसद नचलेको अवस्थामा कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नुपरे अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो ।

दलभित्रको विवाद र विरोधी तह लगाउने अस्त्र स्वरुप प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको प्रयोग गर्न थालेकोमा कानूनविद्ले भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । र सरकारको कदममा साथ दिने राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले देशमा ठूलो संवैधानिक संकट आउनसक्ने भन्दै कानूनविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संवैधानिक आयोगदेखि न्यायलयसम्मका पदाधिकारी सिफारिस हुने ठाउँलाई आफू अनुकूलको बनाउने परिपाटीले गम्भीर संकट निम्त्याउने खतरा कानूनविद्ले देखेका छन् ।

त्यसो त संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार सरकारलाई छ । तर वर्षौ‌देखि पदाधिकारीविहीन निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गम्भीर नदेखिएको सरकारलाई अहिले त्यस्तो के हतारो पर्यो ? कानूनविद्को यसमा सरकारलाई प्रश्न छ ।

तर पछिल्ला राजनीतिक घट्नाक्रम हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र र विपक्षीलाई समेत पेलेर अगाडि बढेको देखिन्छ । अर्थात उहाँ आफूलाई जोगाउन जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार हुनुहुन्छ । र, प्रधानमन्त्रीमाथि कतैबाट अंकुश नभएकाले यो सबै भैरहेको कानूनविद्हरुको ठहर छ ।

तर यसरी प्रधानमन्त्रीले संविधान ऐन कानूनमा भएका व्यवस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र बनाउने आँट त्यसै पाउनु भएको छैन । यसमा राष्ट्रपति भण्डारीको बलियो साथ छ । सरकारले गरेका निर्णयले के कस्ता असर ल्याउँछन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले हेक्का नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको कानूनविद्को बुझाई छ । अर्थात ओलीलाई निरंकुश बन्न राष्ट्रपतिले पनि बलियो साथ दिइरहनु भएको छ ।

कानूनविद्ले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजिरहेको हो कि भनेर सरकारको नियतमाथि मात्र प्रश्न उठाएका छैनन् । यसको प्रयोगबाट हु्ने र गरिने नियुक्ति कस्तो होला भन्नेमा पनि चिन्ता गरेका छन् ।

संसद बन्द रहेको मौका छोपेर सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै अध्यादेशको बाटो रोजिरहेको छ । अर्थात संसदप्रति सरकारको कुनै रुची छैन । यतिसम्मकी उ आफूलाई बचाउन कुनै किसिमको कदम चाल्न सक्छ । र त्यो अध्यादेशको हतियार नै हुनेछ भन्ने संकेतहरु मिलेका छन् ।