संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो थियो ? अध्यादेशमा के छ ? (भिडियोसहित)

३० मंसिर, २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले किन ल्याउनु पर्‍यो र यसमा के के परिवर्तन गरियो ?

संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायधीश सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अहिले उपसभामुख खाली रहेका कारण संवैधानिक परिषदमा ५ जना मात्र छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन २०६६ अहिले कायम छ ।

त्यो ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । तर अस्तिको बैठकमा शेरबहादुर देउवा र मंगलबार बैठकमा अग्नीप्रसाद सापकोटा नगएपछि बैठकमा कोरम पुगेन र बैठक स्थगित भयो ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी बैठक बसाल्न र निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याउनु भएको हो । जसअनुसार अब परिषदमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत अर्थात अध्यक्षसहित ३ जना मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार देउवा र सापकोटा दुवै जना नभए पनि बैठक रोकिने छैन ।

यस्तै तीन जनाको बैठकमा सर्वसम्मत वा तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशअनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदका अरु थप २ जना सदस्यको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्नु हुनेछ । अध्यादेशमार्फत ओलीलाई निर्णय गर्न त सजिलो भएको छ त र यो कदमले मुलुकलाई कतै अफ्ठेरोमा त पार्ने होईन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।