यस्तो छ नेपालको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज (भिडियोसहित)
२१ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक नेपालको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीतिमार्फत सरकारले विभिन्न ८ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएका चुनौती पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ । सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्यो भनेर आलोचना भइरहेका बेला ल्याइएको नयाँ परराष्ट्र नीतिमा के के विषयमा समेटिएका छन् त ?
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यही बीचमा सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ । र नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्नुमा सरकारले आन्तरिक र वाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई कारक भनेको छ ।
नयाँ परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा सरकारले विभिन्न समयमा बनाएका कार्यदल, २०७६ साल असारमा सम्पन्न परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्बादमा आएका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका दस्तावेज र विज्ञका सुझावलाई आधार बनाएको छ ।
पहिलो पटक सार्वजनिक भएको परराष्ट्र नीतिमार्फत सरकारले असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । पछिल्लो समय केही परिस्थिति बदलिए पनि असंलग्नताको नीति भने सान्दर्भिक नै रहेको भन्दै नेपाल सरकारको ठहर छ ।
सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि नयाँ परराष्ट्र नीतिमार्फत परस्पर जोड दिएको छ । क्षेत्रीय सहयोग, प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिको हकहितको संरक्षण, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था, ट्रयाक टु कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाहेक नयाँ नीतिमा सरकारले आर्थिक कूटनीतिको विषय र पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गरेको जलवायू परिवर्तनको विषयलाई नेपालको विशेष प्राथमिकताको विषयमा राखेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज गएको कात्तिक ४ गते नै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । तर कोरोना कहरले उत्पन्न परिस्थितिका कारण सार्वजनिक गर्न भने ढिला भएको सारकारी दाबी छ ।
सरकार फेरिएपिच्छे फेरिने परराष्ट्र नीतिको रंग नयाँ परराष्ट्र नीतिसँगै अत्न्य हुने धेरैको आशा छ । तर आफू अनुकूल परराष्ट्र नीतिलाई प्रयोग गर्ने परिपाटीका बीच नयाँ परराष्ट्र नीतिले यो स्थितिमा परिवर्तन गरी मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया