सरकारमाथि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आशंका (भिडियोसहित)

२०७७ मंसिर १२ गते २०:३६

सरकारमाथि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको आशंका (भिडियोसहित)

१२ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । संसदको वर्खे अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ । केही अध्यादेशले सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश घटाउन सहयोग पनि गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना व्यहोरिरहेको सरकारले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको जस्तो देखिन्छ । तर महिनौंसम्म संसद बन्द राखेर कानून बनाउन अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारको नियतमाथि भने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश ल्याउनसक्ने अवस्थाको व्यवस्था छ । जसअनुसार संसद नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नै परे सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । अहिले संघीय संसद बन्द भएको पाँच महिना हुन लाग्यो । विजनेशनै छैन भनेर हठात वर्खे अधिवेशन सकेको सरकारले एक पछि अर्को गर्दै अध्यादेश भने ल्याइरहेको छ ।

असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेयता मात्र ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । जसमध्ये एउटा भने राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । संसद बन्द भएको महिनौं बितिसक्दा पनि संसद बोलाउन छाडेर सरकारले भटाभट अध्यादेशको बाटो रोज्न थाल्नुलाई धेरैले शंकाको नजरले हेरेका छन् । स्वयं सत्तारुढ दलकै नेता एवं कानूनविद्को सरकारमाथि गम्भीर आशंका छ ।

त्यसो त सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विषयमा कसैको आपत्ति छैन । तर लोकतन्त्रमा कन्टेन्ट मात्र राम्रो भएर हुन्न विधि पनि ठीक हुनुपर्छ । किनकी कानून बनाउने काम संसदको हो । संसदलाई बाइपास गरेर भटाभट अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिता हो । संसदमाथिको हमला हो ।

मुलुक कोरोना कहरमा छ । यही कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद पनि बन्द छ । उता जनताले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्योपचार पनि राम्ररी पाएका छैनन् । उपचार अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रिय अध्यादेश ल्याएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न चाहेको जस्तो पनि देखिन्छ । ।

त्यसो त सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने डर र विवाद बढ्दै जाँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले संसदलाई बाइपास गरेको भन्ने आवाज पनि उत्तिकै छ । तर पार्टीभित्रको विवादले संसद नचल्ने अवस्था आएमा सरकारले मार्गप्रशस्त गरेर भएपनि संसद खुलाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भइसक्दा पनि सरकार भने क्षणिक लोकप्रियता कमाउन र विरोधी चुप लगाउने अस्त्र स्वरुप अध्यादेशको बाटो रोज्ने काम गरिरहेको छ । जसले सरकार संसदको अपमान गरेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजिरहेको छ भन्नेहरुलाई बल दिएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्व सोच्नुपर्छ र छिटो संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs