संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब (भिडियोसहित)

८ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । कोरोना कहरकाबीच आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट ल्याउन भन्दै बैशाख २६ गते सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन असार १८ गते एकाकएक अन्त्य भयो । महत्वपूर्ण विधेयक समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।

कोरोनाका कारण आम नागरिक समस्यामा परिरहेका बेला तिनका आवाज उठाउने थलो लामो समयदेखि बन्द छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी दल र स्वयम सत्तापक्षबाटै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । तर सरकारले भने अधिवेशन बोलाउन कुनै सुरसार देखाएको छैन ।

सामान्य अवस्थामा बजेट अधिवेशन बैशाखमा सुरु भइ असोजको पहिलोसातासम्म सञ्चालन हुन्थ्यो। तर यस पटक असार १८ गते नै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आलोचना भयो, तर कोरोना कहरका बीच बजेट ल्याउनुनै महत्वपूर्ण काम भएको र अरु कुनै बिजनेस नभएकाले अन्त्य गरिएको सरकारले जवाफ दियो ।

नागरिकता विधेयकदेखि संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका विधेयक पारित हुन बाँकी थियो । तर सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण आइपर्ने संकट टार्न सरकारले संसदलाई नै बन्धक बनायो ।

संविधान अनुसार एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । अहिले संसद बन्द भएको झण्डै पाँच महिना हुनलाग्यो । महत्वपूर्ण विधेयकबाहेक भर्खरै आएका अध्यादेश र जनजिविकाका थुप्रै सवाल छन । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन बोलाउनु पर्ने सत्तापक्षकै माग छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने संसदको नियमित अधिवेशनमा नियमित विषयमात्र उठान हुने भन्दै देशको पछिल्लो अवस्था हेरेर विशेष अधिवेशननै बोलाउनु पर्ने पक्षमा छ । पछिल्लो समय नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवरुद्ध उठेका प्रश्नदेखि अन्य कैयौं विषयलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसैले उ विशेष अधिवेशननै बोलाउन लागिपरेको छ ।

अन्य दलका सांसदले पनि संसद अधिवेशन बोलाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । र संसद सचिवालय पनि कोरोना कहरका बीच विभिन्न विकल्प अपनाउँदै हिउँदे अधिवेशन चलाउन तयार छ ।

त्यसो त सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि नियमित समय भन्दा केही छिटो अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दल, संसद र सत्तापक्षभित्रैबाट पनि संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले भने अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको छैन । हिमालय टेलिभिजनसँगको टेलिफोन सम्वादमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ्ले अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै छलफलनै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

हुन त सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रको विवाद जुन मोडमा पुगेको छ त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदमा अझै केही समय पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई दलीय राजनीतिका कारण बन्धक हुन नदिन प्रतिपक्षी दलको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।