यौन हिंसाबाट महिला–पुरुष दुवै पीडित, मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद (भिडियोसहित)

२०७७ मंसिर ७ गते २०:२०

यौन हिंसाबाट महिला–पुरुष दुवै पीडित, मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद (भिडियोसहित)

७ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारले बलात्कारका घट्ना मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

एसिड आक्रमणका घट्ना नियन्त्रणमा लिन केही समय अघि अध्यादेश ल्याएको सरकारले बलात्कारका घट्ना रोक्न पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि लागू हुने अध्यादेश मार्फत अन्य के के विषय संशोधन गरिएको छ त ?

आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् सरकारले बलात्कारका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान तीनवटा कानूनमा भएका व्यवस्था हेरफेर गरेको छ ।

पछिल्लो समय देशभर बलात्कारका घट्ना बढिरहेको र विभिन्न बहानामा घट्ना गुपचुप पार्ने क्रम पनि बढ्न थालेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता व्यवहार निस्तेज पार्न अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्न लागेको हो ।

अब बलात्कारका घट्नामा मिलापत्र गराउने वा पीडितलाई प्रभावमा पार्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । तर, मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेको पाइए थप कारवाही भोग्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशले बलात्कारको परिभाषामा पनि केही संशोधन गरेको छ । यसअघि महिला वा बालिका भनिएकोमा अब कुनै पनि ब्यक्ति बलात्कारको शिकार हुने भन्दै त्यसैअनुसार कानून संशोधन गरिएको छ । अर्थात पुरुष वा तेस्रो लिङ्गी पनि बलात्कारमा पर्न सक्छन भन्ने मानिएको छ ।

अध्यादेशले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि संशोधन गरेको छ । यो कानूनमा भने निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरेर कैद मिनाहाको व्यवस्था छ । तर अब जबरजस्ती करणीको कसुरमा जेल सजाय पाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै प्रकारको कैद मिनाहा हुने छैन ।

अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । तर अन्यका हकमा भने सजाय बढाइएको छ । जसअनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका व्यक्ति बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षका व्यक्ति बलात्कार गर्नेलाई १४सम्म वर्ष कैदको व्यवस्था छ।

१८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ। यसअघि यी उमेर समूहमा १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा पीडित नाबालिग हुँदा आफूमाथि भएको हिंसाका बारेमा कसैलाई भन्न नसक्ने र उजुरी दिन नसक्दा पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । तर अब यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले कुनै नाबालिग माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको पीडित बालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घट्ना बढिरहेको बेला आएको यो अध्यादेशले यस्ता घटना न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । तर विगतमा जस्तै राजनीतिक आडमा कानूनलाई तोडमोड गर्ने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटि कायम रहने सम्भावना भने उतिकै छ । त्यसैले कानूनको इमान्दार कार्यान्वयन हुने कुरामा भने सरोकारवाला सबैको निगरानी आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *