बलात्कारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहित अध्यादेश, पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्ने स्वीकार

७ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारले बलात्कारका घट्ना मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने गरीअध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दिनुभयो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर कसैले कसैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख छ ।

अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।

पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन । उनीहरुलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ ।

अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ १४ वर्षसम्म थियो ।यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था थियो ।१८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो ।

बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ भने कुनै नाबालिग माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको र तर उजुरी नपरेको भए बालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।