‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने भनेपछि सरकारमाथि शंका (भिडियोसहित)
२१ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अब उपरान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गर्यो । सरकारको सोही निर्णय अुनसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा परिपत्र गरियो । र कानून मन्त्रायलको यही परिपत्र ७५३ वटै स्थानीयतहसम्म सर्कुलर भइसकेको छ । तर सरकारको यो निर्णयले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनि परिभाषित गरिएको छ । र संविधानले दिएको यही परिभाषाले विश्वभर नेपाललाई चिनिन्छ ।
स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न फोरममा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । तर नेपालको यो नाम र परिभाषा सरकारलाई भने चित्त बुझेको छैन ।
त्यसैले उसले अब उपरान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न भन्दै निर्देशननै दिएको छ । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै निर्णय गरेर । जुन कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मातहतका निकायमा जारी यो परिपत्रले पुष्टि गर्छ ।
यति मात्र होइन सरकारले नेपालको संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दलाई परिमार्जन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । र सरकारको यहि निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ताले सरकारको यो निर्णयलाई संघीयता विरोधी कदम भनेका छन् ।
तर यति विरोध हुँदासमेत सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्टिकरण आएको छैन । र संविधानविद्को आपत्ति यसैमा छ । किनकी संविधानमा भएका विषय र प्रावधान परिमार्जन गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन ।
मन्त्रिपरिषदले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने काम गर्दै गए, संघीयता र गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ ।
संविधानको धार २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संविधान संशोधन समेत गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर यहाँ त संविधान संशोधन नभइ मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै यो धाराको उल्लंघन हुनेगरी निर्णय भएको छ । बिना कुनै कारण संविधानमा भएका विषय आफू खुशी परिमार्जन गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया