नागरिकको नियतिः ऋण लिएर कोरोना उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता (भिडियोसहित)

१९ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने भन्दै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि नागरिक मर्कामा परेका छन् । कतिपय संक्रमितले त ऋण नै लिएर उपचार गरिरहेका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कात्तिक २ गते शुल्क तिर्नूपर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले अस्पतालहरुले धमाधम शुल्क लिन थालेका छन् । हुन त सरकारले गरिब, विपन्न, अशक्तलगायतका व्यक्तिहरुको उपचार निःशुल्क हुने भनिसकेको छ ।

‘शुल्क तीर्न सक्तिनँ’ भनेर घोषणा गर्ने व्यक्तिको निःशुल्क उपचार हुने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्म ओली र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै पटकपटक भनिसक्नु भएको छ । तर अस्पताल पुगेका संक्रमितले शुल्क तिर्नु परेको छ । नुवाकोटकी रिता दाहालले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोना संक्रमित श्रीमानको उपचार गराउन एक लाख रुपैयाँ ऋण काढ्नुभएको छ ।

ऋण नै काढेर सही रिताले त संक्रमितका श्रीमानको उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालमा बेड पाउनुभयो । तर सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पुग्ने धेरै छन् । निजी अस्पतालमा त कोरोना संक्रमितका लागि बेड पाउन पैसाको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अर्थात जसले धेरै पैसा तिर्छ उसले मात्र निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछ । यस्तै अनुभव छ काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचार गराएका प्रकाश श्रेष्ठको ।

कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णयसँगै सरकारको आलोचना भैरहेको छ । विज्ञले पनि सरकारले गरेको यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले पनि शुल्क नलिन आदेश दियो । तर सरकार निःशुल्क गर्न नसकिने अडानका साथ सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

अप्ठेरो परेका बेला सरकार छ भनेर अभिभावकीय भूमिका खेल्नुको साटो सरकार नागरिकको घाँटी थिच्ने काममा लागेको छ । यो निन्दनीय छ किनकी सरकारले नसक्नेलाई निःशुल्क भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।