सरकारी निकायले नै मान्दैनन् संघीय संसदीय समितिका निर्देशन (भिडियोसहित)

१४ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । संघीय संसदका समितिका निर्देशन सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । कोभिड पछि पनि विभिन्न समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका निकायलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको पाइएको छ ।

जनताको पीसीआर परीक्षण, क्वारन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचार लगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना भएको छैन ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० कानून सुधार गरेर मात्र लागू गर्न बैशाख १९ गतेको निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन । यसलाई समितिले संसदलाई सरकारले हेपेको रुपमा लिएको छ ।

समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउने तर्फ संसदीय समितिले सोच्न थालेका छन् ।

लामो समय संसद सेवामा काम गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरुको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएकोले त्यसतर्फ जान सकिने बताउनुभयो ।

समितिमा निर्देशन आपसमा बाझिने कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरका कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पञ्छिन सजिलो हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारबाट अनुकुल हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिकुल हुने निर्देशन वेवास्ता हुने गरेको संघीय संसद सचिवालका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको बुझाई छ ।

समितिले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए्नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी समेत छैनन् ।

प्रवक्ता पाण्डेले कार्यान्वयन भए्नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सिमित स्रोत भएको बताउनुभयो । समितिहरुले पनि निर्देशन दिएपछि पालना भए्नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन् ।