नेकपा कर्णाली प्रदेशमा विवाद झनै बल्झियो

८ कात्तिक, २०७७ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दलभित्र शुरु भएको किचलो झन् बल्झिएको छ।

प्रदेशमा भएको विवाद सुल्झाउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएका दुई अध्यक्षले नै पार्टीको प्रदेश कमिटीका नेताहरुलाई फरकफरक निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि झनै अन्योल बढेको हो।

पार्टी अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सम्बोधन गर्दै गुलावजंग शाहलाई कार्वाही गरी प्रमुख सचेतकबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिएर पूर्ववत अवस्थामा कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो प्रदेश इन्चार्ज जनार्दर शर्मालाई सम्बोधन र तीन जना सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई बोधार्थ पठाएर प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्ने गरी सुझाव दिने निर्णय दुई अध्यक्षबीच भएको जानकारीसहित पत्र पठाउनु भएको छ ।

कात्तिक ४ गते बालुवाटारमा ओलीसँग भएको छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै गर्ने गरी सहमति भएको प्रचण्डको पत्रमा उल्लेख छ ।

असन्तुष्ट सांसदले संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन ल्याएपछि सो प्रस्ताव दर्ता गराएका गुलाव जंगलाई मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएर सीता नेपालीलाई नयाँ प्रमुख सचेतक तोक्नु भएको थियो ।

ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएको दुई दिनपछि प्रचण्डले अर्को पत्र पठाएपछि कर्णालीको विवाद पार्टीको शीर्ष तहमा समेत निकै गिजोलिएको छ । दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सर्कुलर पठाउँदा संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाउने गरेका थिए ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्णाली प्रदेशको विवाद सुल्झाउनेबारे चारबुँदे निर्णय भएको भनी प्रेस नोट जारी गर्नु भएको थियो । तर प्रचण्डको सचिवालयले तुरुन्तै बालुवाटारको भनाइ खण्डन गर्दै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रेस नोट जारी गरेको थियो।

पूर्वमाओवादी नेता शाहीविरुद्ध सो प्रदेशमा रहेका ओलीनिकट सांसदहरुले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको साथ लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर नेपालपक्षीय सांसदले साथ नदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव हिजो बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । हिजोको बैठकमा ओलीपक्षीय सांसदहरु भने अनुपस्थित थिए।