बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप, यसरी पारियो आयोजना अलपत्र (भिडियोसहित)

२७ असोज, २०७७ काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएपछि राजनीति तंगरित भएको छ । तर पटक(पटकको राजनैतिक दाउपेच र कमिसनको चक्करमा परेर १२ सय मेगावटको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त यो आयोजना भने ३७ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

२०४० सालमा ६ सय मेगावट जडित क्षमतामा बनाउने गरी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट सुरु भएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना त्यसपछिको २८ वर्षसम्म छाँयामै परिरह्यो । तर २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणासहित विकास समिति गठन गरेपछि यो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो ।

त्यसपछि प्रस्तावित बुढीगण्डकी निर्माणको क्षेत्रमा जग्गा अधिकरण शुरु मात्रै भएन् ट्रयाक्टबेल नामको फ्रान्सेली कम्पनीले विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पायो । तीन वर्षको अध्यननपछि कम्पनीले २०७१ सालमा आयोजनालाई १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशाययुक्त बनाउन सकिने र २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन तयार पार्यो ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाउँका जग्गाधनी प्रभावित हुने र ३२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुने देखियो । निकै ठूलो लागत र मुआब्जामा रकम आवश्यक देखिएपछि २०७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था गर्नुभयो ।

बुढीगण्डकीबारे कहिले के भयो ?
२०४० : पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु
२०६८ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
२०६८ : निर्माणका लागि विकास समिति गठन
२०६८ : मुआब्जा वितरण
२०६८ ” विस्तृत आयोजना अध्ययन शुरू
२०७१ : विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
२०७१ : १२ सय मेगावटको प्रस्ताव र २ खर्ब ६० अर्बको लागत प्रक्षेपण
२०७३ : लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ कर शुरू
२०७४ : चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा
२०७४ : गेजुवालाई दिने समझदारी खारेज, स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय
२०७४ : लगानी खाका अध्ययन समिति गठन
२०७४ ” समितिद्वारा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न मोडालिटीका तीन विकल्प प्रस्तुत
२०७५ : एकपक्षीय रुपमा सम्झौता तोडिएको भन्दै गेजुवाद्वारा आफैंलाई दिन प्रस्ताव
२०७५ : सरकारद्वारा आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय, सम्झौता हुन बाँकी
२०७७ : ३७ वर्षदेखि आयोजना अलपत्र

यो व्यवस्थासँगै अहिलसम्म आयोजना बनाउन जनताबाट करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ भने ३० अर्ब बढी मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ । तर २०७४ साल भदौमा कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा आयोजना विवादमा फँस्यो। विकास समितिबाट खोसेर बिना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि आयोजनाबारे विवाद सुरु भयो ।

प्रचण्ड सरकारले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स इपिसिएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने समझदारी नै गर्यो । तर सरकारी निर्णयको व्यापक विरोध मात्र भएन् संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले निर्णय खारेज गर्न निर्देशन नै दिए ।

यतिञ्जेलसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो । यो सरकारले अघिल्लो सरकारको समझदारी खारेज मात्रै गरिदिएन् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने र लगानीको खाका तयार पार्न समिति गठन गर्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझायो । समितिले सरकारको पूर्ण स्वामित्व, ७० प्रतिशत ऋण वा इपिसिएफ मोडलमा बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझायो जसलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत समेत गर्यो ।

यसपछि‍ बुढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी टुँगो त लाग्यो नै विवाद समेत साम्य भयो । तर विवाद साम्य भएको केही महिनामै संघीय संसदको चुनाव भएर ०७४ फागनु ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो ।

वर्तमान सरकार बनेपछि गेजु‍वाले यसअघिको सरकारले एकतर्फीरुपमा आयोजना खोसेको र आयोजना आफैंलाई दिन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गरायो । गेजुवाको यही प्रस्तावमा टेकेर वर्तमान सरकारले २०७५ असोजमा आयोजनाको निर्माण गेजुवालाई नै दिने र त्यसका लागि ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई गेजुवासँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्तक्षर गर्न निर्देशन दियो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै बल्ल–बल्ल साम्य भएको आयोजन सम्बन्धी विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ । विवाद त छ नै, कुन आधारमा गेजुवालाई दिने पहिलो निर्णय गरियो अहिले फेरि गेजुवालाई नै सुम्पनुका पछिको खेलबारे समेत प्रश्न उठेको छ । धेरैले यसका पछि ठूलो कमीसनको खेल भएको आशंका समेत गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि सरकारले गेजुवासँग सम्झौता गर्ने भनेको २ वर्ष बितिसकेपनि सम्झौता भइसकेको छैन् । त्यसैले यो आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसरी पटक–पटकको राजनैतिक दाउपेच र कमिसनको चक्करमा परेर सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना ३७ वर्षदेखि सुरु नै हुन सकेको छैन् ।

मुलुकका लागि निकै महत्व राख्ने यस्तो आयोजना अलपत्र हुनु दुःख र लज्जाको विषय हो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा लज्जाको बोध नहुँदासम्म बुढीगण्डकी मात्रै होइन, विकास आयोजनाको गति यस्तै हुनेछ । र, यो त्यति बेलासम्म हुनेछ, जतिबेलासम्म जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई लज्जाको बोध गराउने गरी दबाब दिँदैनन । त्यसैले जनताले चनाखो भएर खबरदारी र दबाब बनाउनु जरुरी छ ।