होला त डा केसी र सरकारबीचको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयन ? (भिडियोसहित)
२५ असोज, २०७७ काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता भएसँगै १९ औं अनशन तोड्नुभयो । केसीको माग अनुसार नै काम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । तर केसी र उहाँका समर्थकहरु भने फेरि पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । अर्थात शंकाकैबिचमा सम्झौता भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै जाँदा र उहाँका माग पूरा गर्न चौतर्फी दबाब पर्दा पनि सरकार वार्ता नगर्ने अडानमा थियो । तर अनशनको २४ औँ दिन सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो ।
लगत्तै केसीले पनि वार्ता टोली गठन गर्नुभयो र वार्ता शुरु भयो । बिहीबार दुई पक्षबीच वार्ता पनि भयो । दुवै टोली सहमति नजिक पुगेको र शुक्रबार सम्झौता हुने भनियो । तर शुक्रबार वार्ता भएन । सरकारले वार्ता नचाहेको भन्दै केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलननै गर्यो । शनिबार पनि बेलुकीसम्म वार्ता भएन उल्टै सरकारले केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रहसहितको विज्ञप्ति निकाल्यो ।
चिकित्सक संघले केसीको जीवन रक्षाका लागि भन्दै आइतबारदेखि देशभर उपचार बहिस्कार गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि शनिबार मध्यरातमा वार्ता भएर ८ बुँदे सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि डाक्टर केसीले अनशन तोड्नुभयो । यसबाट केसी समर्थक खुसी छन् ।
डाक्टर केसी र उहाँका सहयोगी खुसीसँगसँगै सशंकित पनि छन् । किनभने यसअघि पनि सरकार र डाक्टर केसीबीच सम्झौता भएर पनि पालना भएको थिएन । त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भन्दै डाक्टर केसी अनशन बस्नु पर्यो । किनकी सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दै आएको छ । र फेरि पनि त्यस्तै होला भन्ने चिन्ता छ ।
अब भने केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल नगरोस र फेरि केसी अनशन बस्नुपर्ने र आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिन नपरोस भन्ने चिकित्सकहरुको अपेक्षा छ ।
डाक्टर केसीसँगको सम्झौतामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, अस्पतालको भौतिक संरचना सुधारदेखि विश्वविद्याल तथा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तीका विषय समेटिएका छन् । धेरै दिनको गृहकार्य र बुँदागत छलफलबाट सम्झौता गरिएकाले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सरकारी वार्ता टोलीको आग्रह छ ।
सबै नागरिकमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु र त्यस अनुसारको नीति बनाउनु सरकारको दायित्व नै हो । तर सरकारले दाायित्ववोध गरेको छैन । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा मनपरी भैरहेको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य उपचार निक्कै महँगो छ ।
सरकारको काम जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको उपचार सहज ढंगले उपचार हुने वातावरण बनाउनु र स्वास्थ्यका नाममा भैरहेको लुट रोक्नु । र, त्यो सरकारले गर्नैपर्छ । त्यसका लागि आम नागरिक निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया