नेपाल–भारत सीमामा आईसीपी निर्माण योजना वर्षौंदेखि अलपत्र (भिडियोसहित)

प्रकाश न्यौपाने
२०७७ असोज २१ गते १७:५४

नेपाल–भारत सीमामा आईसीपी निर्माण योजना वर्षौंदेखि अलपत्र (भिडियोसहित)

२१ असोज, २०७७, भैरहवा । आयात–निर्यातमा सहजता प्रदान गर्न भन्दै सन् २००५ मा नेपाल–भारतबीच सीमानाका सुनौली–भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने सहमति भयो । तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदा दुई मुलुकबीच हुने आयात–निर्यात सहजीकरण गर्न भन्दै भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको आईसीपी निर्माणको योजना भने वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।

१५ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको सहमति अनुसार नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा नाकामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसीपी) निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण भई संचालनमा आएको छ ।

नेपालगंजमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि भैरहवामा भने भारतीय पक्ष उदासिन छ । नेपाल सरकारले भैरहवास्थित बेलहिया नाकामा ५२ बिगाह जमिन अधिग्रहण गरेर मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आईसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिनबाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता छ।

नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएकोमध्ये करिब १८ बिगाह जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाहाका रुपमा प्रयोगमा ल्याए पनि बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

भारततर्फ आईसीपी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा ५ तल्लासम्मका बाक्ला घर छन् । भारतले एक वर्ष अघि नै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको भनिए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नेपाललाई दिएको छैन भने बाँकी काम पनि अगाडि बढाएको छैन ।

बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालवहाक गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यवसायी अहिले यो नाकाको बिकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध भइरहन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा मालबाहक गाडीहरु भित्रिने क्रम दैनिक बढ्दो छ । सवारी चाँप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन् ।

नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एक हप्ताभित्र मालबाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सीमापार नगरे दैनिक एक हजार भारु डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ ।

अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालबाहक सवारीलाई १०–१५ दिन लाग्ने गरेको छ । नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार विन्दुमा दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाअनुसार सुरुमा आईसीपी निर्माण गर्न भारतीय रुपैयाँ २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख लागत लाग्ने भनिए पनि अहिले यो लागतमा निर्माण असम्भव छ ।

आईसीपी निर्माणका लागि अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट डिजाइन तयार पारि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराए पनि डीपीआर भने बनाइएको छैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *